बोकारो, इस बार राजकीय लुगुबुरु महोत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप देना है. आदिवासी संस्कृति, परंपरा, साहित्य, चित्रकला, फिल्म व जीवनशैली की झलक प्रस्तुत होगी. इसके लिए बड़े स्वरूप में आयोजन समिति का गठन किया जायेगा. समिति में जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया-प्रधान, पूर्व से आयोजित कर रहे समिति के सदस्य आदि शामिल रहेंगे. यह बातें उपायुक्त अजय नाथ झा ने कही. वह सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक कर रहे थे. डीसी ने लुगुबुरू में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को महोत्सव से पूर्व हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित करते हुए प्रगति कार्य की जानकारी लेने को कहा.
इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) में परिवर्तित कर उसे इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करें. इससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि के साथ-साथ क्षेत्र के सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभुकों की सूची तैयार करें. उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जारी किया जाएगा, जिसे स्टेट पोर्टल से लिंक किया जाना है. निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया माह के अंत तक पूर्ण कर ली जाए. उपायुक्त ने आदिवासी महोत्सव से पूर्व ग्राम स्तर पर लंबित सभी एफआरए आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने ग्राम एवं अनुमंडल स्तर पर लंबित आवेदनों की जानकारी प्राप्त की.
15 अगस्त तक शत-प्रतिशत साइकिल वितरण करें
डीसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना अंतर्गत सभी छात्र – छात्राओं को 15 अगस्त तक साइकिल वितरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया. इसके लिए क्लस्टर स्तर पर वितरण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा. वितरण कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, माननीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया.
प्री-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा
उपायुक्त ने बैठक में जिले के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति की समीक्षा की. उन्होंने वित्तीय वर्ष 24-25 व 25 -26 के प्रगति कार्य की जानकारी ली. इस क्रम में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आवश्यक आवंटन की मांग राज्य मुख्यालय से करने को लेकर पत्राचार करने का निर्देश दिया. वहीं, वर्ष 2025-26 के प्री-मैट्रिक छात्रवृति लिए छात्रों का पंजीकरण अविलंब शुरू करने और इस कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करने को कहा. साथ ही, सभी आवेदनों के छात्रों का सत्यापन कार्य सात दिनों में करने का निर्देश दिया. डीसी ने छात्रों के सत्यापन के लिए प्रखंड स्तर पर टीम गठन करने को कहा. संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. उन्होंने जिले से बाहर अध्ययनरत छात्रों का सत्यापन बैठक में उपस्थित पिरामल फाउंडेशन और पीएमयू के सदस्यों को करने की बात कहीं. सत्यापन क्रम में आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र में किसी भी प्राकर की त्रुटि पाएं जाने पर संबंधित छात्रों को ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजने का निर्देश दिया, ताकि वे समय रहते दस्तावेज सुधार सकें.सभी विद्यालयों में बनायें छात्रवृति मंत्री
उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी-निजी विद्यालयों में छात्रवृति मंत्री बनायें. छात्रवृति मंत्री का दायित्व होगा कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत आहर्ता रखने वाले सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृति योजना का लाभ मिलें, सभी का आवेदन ससमय हो जाएं. विद्यालय परिसर में छात्रवृति मंत्री का पोस्टर भी लगेगा.बैंक खाते में आधार सीडिंग अविलंब करें पूरा
उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का बैंक खाता में आधार नंबर सीडिंग कार्य को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाने को कहा, इसे प्राथमिकता दें.शिकायत निवारण कोषांग गठित करें
डीसी ने छात्रवृत्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के निष्पादन के लिए शिकायत निवारण कोषांग गठन करने का जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया. ताकि, छात्र व उनके अभिभावक त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें. उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जन-जन मन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी लाइन विभागों के साथ समन्वयात्मक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.
आदिवासी अखाड़ा का होगा जीर्णोद्धार, बनेगा केंद्र
डीसी ने कहा कि आदिवासी परंपराओं एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी अखाड़ा का जीर्णोद्धार किया जाएगा. इसका पौराणिक महत्व बनाएं रखते हुए इसे स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा. डीसी ने ऐसे अखाड़ा स्थलों की सूची तैयार कर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया.आदिवासी आय-वृद्धि योजना की होगी शुरुआत
डीसी ने कहा कि आदिवासी समाज की आजीविका को सशक्त व बढ़ाने के लिए एक विशेष आय – वृद्धि योजना शुरू की जाएगी. इसके अंतर्गत आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण, संसाधन, सामग्री निर्माण तथा मार्केटिंग लिंकेज की समुचित व्यवस्था की जाएगी.सीएमइजीपी लाभुकों को किश्त भुगतान को करें प्रेरित
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण प्राप्त लाभुकों को किस्त भुगतान के लिए प्रेरित करने तथा किस्त अदा नहीं करने वालों की सूची जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को अग्रसारित करने का निर्देश दिया. योजना की क्या आहर्ता है और कौन – कौन से कार्य रोजगार वृद्धि के लिए किया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण देने को कहा.ये थे मौजूद
मौके पर अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एनएस कुजूर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, समिति सदस्य बबली सोरेन, सहित अन्य सदस्य, पीरामल-पीएमयू के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे.
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