बोकारो, समाहरणालय कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने विभिन्न प्रखंड से आये लोगों की शिकायतों की सुनवाई की. 80 नागरिक ने व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं रखीं. जमीन पर अवैध कब्जा, वृद्धजनों की भूमि हड़पने की कोशिश, फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री, सरकारी योजनाओं से वंचित रहना, मार्ग अवरुद्ध जैसी प्रमुख शिकायतें शामिल रही. उपायुक्त ने वरिष्ठ नागरिकों की जमीन पर जबरन कब्जा या धोखे से कागजात तैयार करने की शिकायत को प्राथमिकता से लिया. भू-माफिया व असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए मामलों में सिविल क्रिमिनल एक्शन (सीसीए) के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें तड़ीपार करने की जिला को अनुशंसा करें.
बोकारो में नहीं चलेगी माफियागिरी, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेंगे अधिकारी, किये जाएंगे तड़ीपार
डीसी ने कहा कि किसी भी माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी, सभी के आतंक का अंत होगा. साथ ही, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ त्वरित प्राथमिकी दर्ज कराई जाये. जनता दरबार में चास प्रखंड अंतर्गत नेताजी सुभाष नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने उपायुक्त के समक्ष शिकायत की थी.
फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि भूमि से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों को चिन्हित करें. उन्होंने जिले के दोनों सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि निबंधन से पूर्व प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की गंभीरता से जांच करें. यदि दस्तावेज संदेहास्पद पाये जाते हैं तो ऐसी रजिस्ट्री को रोकते हुए प्रारंभिक जांच के उपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों की समस्या पर सुनवाई
जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग के राइडर आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों ने लंबित मानदेय भुगतान व अनुबंध से जुड़ी समस्याएं रखीं. उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी शताब्दी मजूमदार को निर्देशित किया कि सभी पक्षों – कंपनी के मालिक, संबंधित विभाग एवं कर्मियों-को तामिला कर मामले की सुनवाई करें. उन्होंने सभी कर्मियों का आश्वस्त किया कि उनके हितों की रक्षा जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा.पिपराबेड़ा में सरकारी रास्ते के अभाव पर निरीक्षण का निर्देश
जनता दरबार में कालापत्थर पंचायत के पिपराबेड़ा गांव से आयें ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव में सरकारी रास्ता नहीं है, जिससे लोगों को दैनिक आवागमन में भारी कठिनाई होती है. गांव के समीप एक जोरिया है, बारिश के दिनों में पानी होने के कारण आवाजाही में परेशानी होती है. उपायुक्त ने इस पर डीडीसी को टीम के साथ बुधवार को स्थल निरीक्षण करने और त्वरित समाधान के विकल्प तलाशने का निर्देश दिया. उन्होंने टीम में कार्यपालक अभियंता आरईओ, बीडीओ चास एवं अन्य को शामिल करने को कहा.शिकायतों के निष्पादन की स्थिति से आवेदक को कराएं अवगत
उपायुक्त ने जनता दरबार को प्रशासन और आम लोगों के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बताते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की निष्पक्ष व प्राथमिकता के आधार पर जांच कर समाधान करें. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निष्पादन की स्थिति लिखित रुप या दूरभाष से आवेदकों को अवश्य अवगत कराएं. मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग पियूष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
