Bokaro News : कारो परियोजना का चक्का जाम आंदोलन 12 अगस्त से

Bokaro News : कारो मौजा विस्थापित संघर्ष मोर्चा की ओर से नियोजन, मुआवजा, पुनर्वास व रोजगार सहित 41 सूत्री मांगों को लेकर 12 अगस्त से कारो परियोजना का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन किया जायेगा. आंदोलन को सफल बनाने को लेकर गुरुवार को मोर्चा के पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री सह बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बेबी देवी से अलारगो स्थित आवास पर मिल कर ज्ञापन सौंपते हुए समर्थन मांगा. पूर्व मंत्री बेबी देवी ने कहा कि विस्थापित की मांगे जायज हैं. बेरमो कोयलांचल में विस्थापित पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार अपने अधिकार के लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों के साथ लगातार छल करते आ रहा है. समिति के साथ सीसीएल प्रबंधन की हुई अनेकों वार्ता समझौता के बिंदुओं को लागू नहीं किया गया. जिससे विस्थापितों में आक्रोश व्याप्त है. कहा कि प्रबंधन विस्थापित को उनका अधिकार दे, अन्यथा चक्का जाम किया जायेगा. इससे पूर्व मोर्चा ने झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ रतनलाल मांझी को भी ज्ञापन सौंपते हुए समर्थन मांगा. मोर्चा के अध्यक्ष सोहनलाल मांझी ने कहा कि चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने के लिए बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह को भी ज्ञापन देते हुए समर्थन मांगा जायेगा. कहा कि वर्ष 1984 से सीसीएल कारो बस्ती के विस्थापित जमीन के एवज में नियोजन, मुआवजा व पुनर्वास को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है. कहा कि मोर्चा के बैनर तले गांव के विस्थापित एकजुट होकर 12 अगस्त को अपनी-अपनी जमीनों पर खड़े होकर परियोजना का अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करेंगे, एक छटांक भी कोयला उत्पादन व ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने दिया जायेगा. मौके पर अजय गंझू, संजय गंझू, चंदन राम, दीपक गंझू, भगीरथ करमाली, नरेश गंझू, शिवचरण मुंडा, राजेश गुप्ता, लालमोहन यादव आदि लोग मौजूद थे.

क्या हैं मांगें :

कारो बस्ती के विस्थापित रैयतों को एक साथ पुनर्वास स्थल में सारी सुविधाओं के साथ बसाया जाए, अजय कुमार गंझू अपना निजी जमीन पर नौकरी मिला था, जिसे सीसीएल प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया उसे पुनः नौकरी पर बहाल करते हुए जमीन के एवज में चार गुना मुआवजा राशि दिया जाये, सोरामुनी देवी के जमीन को प्रबंधन ने खदान में शामिल किया है, उसे पुनर्वास नीति के तहत कम्पनसेशन के लिए प्लाट के बदले छह लाख रुपये दिया जाये कारो बस्ती के पुनर्वास को लेकर कट आफ डेट की तिथि में बदलाव किया जाये आदि.