चाईबासा. उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद, सांसद व विधायक निधि के तहत विभिन्न कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से संचालित योजनाओं से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी. डीएमएफटी मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक में अलग-अलग कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से स्वीकृत पेयजल आपूर्ति योजना, विभिन्न विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण आदि का अद्यतन प्रतिवेदन व भौतिक स्थिति का उपायुक्त ने जायजा लिया. उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि संचालित सभी योजनाओं में प्रगति के लिए योजना में समयबद्ध उपलब्धि के लक्ष्य को निर्धारित किया जाये. वैसी योजनाएं जो कई वित्तीय वर्ष से लंबित हैं, उन योजनाओं को भौतिक रूप से यथास्थिति बंद करने का निर्देश दिया. साथ ही ऐसी योजनाएं जो प्रशासनिक रूप से रद्द हैं, के आलोक में कार्यकारी एजेंसी को आवंटित राशि को तत्काल वापस किया जाये. मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, निदेशक- जिला ग्रामीण विकास शाखा के निदेशक, कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व अन्य की उपस्थित थे.
शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम को भेजा पोस्टकार्ड
गुवा पश्चिमी पंचायत भवन में बाल अधिकार सुरक्षा मंच के नेतृत्व में मंगलवार को महिलाओं ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और आधारभूत संसाधनों की कमी की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पोस्टकार्ड भेजा. गुवा के डाकघर के माध्यम से पोस्टकार्ड भेजा गया. मंच की पदमा केसरी ने बताया कि जिला बाल अधिकार सुरक्षा मंच के दिशा-निर्देश पर पूरे जिले से 50 हजार पोस्टकार्ड सीएम को भेजने का लक्ष्य रखा गया है. मौके पर ममता देवी, पूर्वी पंचायत मुखिया चांदमनी लागुरी, जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी गीता देवी, शंकर दास, मंजुला देवी, शत्रुघ्न केली आदि मौजद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
