गोइलकेरा.
गोइलकेरा में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय विकास अनुदान एवं अन्य मदों में 40 लाख रुपये के कथित गबन मामले में जांच तेज हो गयी है. झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने सोमवार को बीआरसी पहुंचकर मामले की जानकारी ली. साथ ही सरकारी राशि के खर्च की वास्तविकता का पता लगाने के लिए प्रखंड के सभी 166 के स्कूलों में जाकर स्थल जांच करने का निर्देश दिया. शिक्षा विभाग के सीआरपी और बीआरपी स्कूलों में जाकर राशि व्यय का भौतिक सत्यापन करेंगे. यह मामला वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि व्यय की अनियमितता से जुड़ा है. प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखापाल आशुतोष कुमार पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा था. विभागीय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. मामले को लेकर आरोपी लेखापाल ने हाइकोर्ट की शरण ली थी. जहां दायर एलपीए नंबर 494/2024 आशुतोष कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में दो जुलाई को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाइकोर्ट के निर्देश पर विस्तृत जांच के लिए राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जेसीइआरटी के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है.कमेटी ने बीआरसी में की बैठक:जांच कमेटी ने सोमवार को गोइलकेरा बीआरसी में विभागीय कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में जेसीइआरटी के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे ने कहा कि प्रखंड के सभी 166 स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्रय की गई सामग्रियों की जांच की जाएगी. इससे राशि खर्च की वास्तविकता का पता चलेगा. समग्र शिक्षा अभियान के अलावा पीएम पोषण में राशि खर्च की भी जांच होगी. इसको लेकर सभी सीआरपी और बीआरपी को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया. वहीं आठ जुलाई को दोपहर 12 बजे प्लस टू हाई स्कूल में सभी 166 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक होगी. जिसमें राशि व्यय और अभिलेख संधारण की समीक्षा की जाएगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
