मनोहरपुर.
स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कार्यपालक निदेशक (इडी) विकास मनवटे ने सेल के अधिकारियों के साथ सोमवार को मनोहरपुर साइडिंग क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने धंसी हुई पुलिया की स्थिति देखी. पुलिया की मरम्मत को लेकर अधिकारियों और माइंस के ठेकेदार नारायणी संस इंडिया प्रालि के प्रतिनिधियों के साथ रायशुमारी की. मौके पर बीडीओ शक्ति कुंज से बात करते हुए परिवहन के विकल्प पर चर्चा की.जल्द से जल्द परिवहन शुरू करने का प्रयास
पत्रकारों से बात करते हुए इडी ने कहा कि पुलिया के ध्वस्त होने से चिरिया माइंस से मनोहरपुर साइडिंग तक लौह अयस्क का परिवहन पूरी तरह से ठप है. इसे लेकर वे यहां आये हैं. पुलिया की मरम्मत या विकल्प को लेकर प्रयास जारी है. उन्होंने बताया कि परिवहन ठप होने से सेल को रोजाना दो हजार टन लौह अयस्क का नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द पुलिया को दुरुस्त कर परिवहन को सुचारू किया जाये.
डायवर्सन बनाकर पुलिया मरम्मत करने का प्रयास
सेल ने पुलिया के बगल से डायवर्सन बनाकर पुलिया की मरम्मत की योजना में कवायद शुरू कर दी है. मौके पर जेसीबी की मदद से डायवर्सन बनाने की कोशिश की जा रही है. इस मौके पर सेल के सीजीएम कमल भास्कर, जीएम रवि रंजन, रतन पात्री, नारायणी संस इंडिया प्रालि. के विनय पसारी, सुनील शाह, पंकज अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे.रैयत की जमीन से होकर नाला ले जाया गया
पुलिया की मरम्मत को लेकर बगल में रैयत मार्शल टोपनो की जमीन से होकर नाले का रूट बदला गया है. इससे उनके खेत में लगी धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि 25 डिसमिल जमीन प्रभावित हुई है. बताया कि सेल के अधिकारियों ने चार दिन पहले उनसे मदद मांगी थी. कहा था कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी. कितनी राशि और कब दी जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गयी. उन्होंने बताया कि पुलिया मरम्मत के बाद जमीन उनकी वापस हो जाएगी, पर नाला को डायवर्ट करने की वजह से जमीन दलदली हो जाएगी. अगले कई साल तक खेती मुश्किल हो जाएगी. उन्होंने बताया कि जनहित के मद्देनजर उन्होंने अपनी जमीन का उपयोग करने पर अपनी सहमति दी है. उन्हें फसल और उससे मिलने वाले राजस्व का नुकसान अवश्य होगा.पुलिया की मरम्मत के लिए सेल कवायद कर रही है. इसके लिए जो भी जरूरी प्रक्रिया है, उसी दिशा में काम हो रहा है. नाला को कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से डायवर्ट किया जायेगा. इसके लिए सेल संबंधित विभाग या जिला प्रशासन के साथ बैठक करेगी. –
शक्ति कुंज
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