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तस्वीर: 27 नोवामुंडी 4 उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकलते
प्रतिनिधि, नोवामुंडीनोवामुंडी प्रखंड स्थित पदापहाड़ के रैयतों ने शुक्रवार को ग्रामसभा की. इसमें जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा व नौकरी देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया. इसके बाद ग्रामीणों ने उपायुक्त चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा. रैयतों ने बताया कि नोवामुंडी अंचल के पदापहाड़ में रेल प्रबंधन ने पटरी बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया है. रैयतों को अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजा व नौकरी दी जाये. नोवामुंडी से पदापहाड़ होते हुए जामकुंडिया गांव तक रेल पटरी बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में प्रति डिसमिल 5 लाख रुपए का मुआवजा, एक प्लाॅट के लिए एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी देने के प्रावधान की मांग की. वहीं, 2.253 किमी बाइपास निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है.
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ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2009 में रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया. इसमें 16 रैयतों को जमीन के बदले नौकरी दी गयी. जबकि, 8 रैयतों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली. इन रैयतों ने अब न्याय के न्यायालय के शरण लिया है. सिर्फ विषुई बालमुचू कोर्ट नहीं गये.
बच्चों को निजी विद्यालयों में नि: शुल्क शिक्षा की मांगज्ञापन में बताया गया कि भू-अर्जन विभाग ने 2023-24 में 72 रैयतों को चिह्नित किया था. इनमें 23 रैयतों को पहले नौकरी देने, फिर 49 रैयतों को उनकी जमीन का उपयोग के बदले क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की. मवेशियों व ग्रामीणों को आवागमन के लिए अंडरपास का निर्माण करने, रैयतों के बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल करने की मांग की गयी.
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