रंका.
झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला इकाई गढ़वा की बैठक कार्यकारी अध्यक्ष प्रभु दयाल की अध्यक्षता में पेंशनर कल्याण समाज भवन में आयोजित हुई. इसमें गढ़वा उपायुक्त द्वारा अबुआ आवास को लेकर चार पंचायत सचिवों पर की गयी कार्रवाई पर चर्चा की गयी. बैठक में उपस्थित पंचायत सचिवों ने कहा कि गढ़वा उपायुक्त द्वारा चार पंचायत सचिव शंभू प्रसाद (डंडा), मो हुसैन अंसारी (रमना), नंद कुमार मेहता (नगर ऊंटारी) व शशि कुमार (खरौंधी) को अबुआ आवास संबंधित मामले में निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई से अन्य पंचायत सचिव भी मर्माहत हैं. पंचायत सचिवों ने कहा कि आवास चयन में भुगतान संबंधित मुद्दों पर पंचायत सचिवों को दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगायी जाये. आवास में नाम जोड़ने व नाम हटाने के लिए ग्राम सभा की अनिवार्यता है. इसमें लाभुक की अयोग्यता पर पंचायत सचिवों को जिम्मेवार न मानते हुए पंचायत सचिवों को निलंबन मुक्त किया जाये. संघ ने की मांग : इस दौरान संघ ने ग्राम सभा में सुरक्षा देने, तीन वर्ष से अधिक होने पर पंचायत सचिवों को स्थानांतरित करने तथा पंचायत सचिव के स्थान पर जनसेवकों का प्रभार वापस लेने की बात कही. वहीं पंचायत सचिवों को द्वितीय एमएससीपी का लंबित लाभ देने, केतार प्रखंड के पंचायत सचिव आदित्य कुमार के प्राप्त आवेदन पर उन्हें दोषी नहीं मानते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग भी बैठक में की गयी.उपस्थित लोग : मौके पर पंचायत सचिव राजेंद्र राम, नरेश ठाकुर, परमानंद राम, चंद्रदेव तिवारी, अशोक कुमार, महावीर महतो, जगदीश राम, अमित कुमार, राजकुमार राम, परमा राम, सुनील कुमार, राजेंद्र कुमार दास, मंगल यादव, नितेश मिश्रा, प्रभाकर चतुर्वेदी, सीमा कुमारी व प्रतिमा भारती उपस्थित थे.
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