प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष श्री बंसल ने कहा कि सात सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है. कहा कि एनएफएसए के तहत बैकलॉग की डीलर मार्जिन 2022-23, 2023-24, 2024-25 में कुछ माह की बकाया है, वर्तमान में एनएफएसए के तहत वितरण किये गये खाद्यान्न की डीलर मार्जिन राज्य के अधिकांश विक्रेता की दिसंबर 2024 से बकाया है, पिछले वर्ष में विभाग के द्वारा संकल्प पत्र में एक आदेश पारित किया गया था. जिसमें विशेष परिस्थिति में जन वितरण विक्रेता अपने आश्रितों को अपनी अनुज्ञप्ति हस्तांतरित कर सकता है, परंतु विभाग के द्वारा इसकी नियमावली आज तक किसी जिले में नहीं भेजी गयी है.
मरम्मत के नाम पर वसूली का लगाया आरोप
ई-पोश मशीन विभाग की है, परंतु गीता मेटल द्वारा जनविक्रेता का दोहन किया जा रहा है. मरम्मत के नाम पर 2200 अवैध वसूली की जा रही है. कहा कि जब तक नइ 4जी मशीन नहीं लग जाती है, तब तक राज्य में स्मार्ट पीडीएस लागू नहीं किया जाये. कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक के द्वारा मनमानी की जाती है. प्रत्येक जन वितरण विक्रेता को न समय पर खाद्यान्न दिया जाता है ना ही शुद्ध वजन और शुद्ध गुणवत्ता के साथ खाद्यात्र दिया जाता है. कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि कमीशन की राशि डेढ़ से दो रुपये हो जायेगी, परंतु अभी तक नहीं हुई है. धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्री मांगों से संबंधित डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया. धरना में काफी संख्या में पीडीएस डीलर उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
