पांच स्कूलों के प्रभारी प्राचार्य और लिपिक से मांगा गया स्पष्टीकरण, जानिये क्या है मामला

हजारीबाग, आरिफ: हजारीबाग (Hazaribagh) शहरी क्षेत्र के चार और विष्णुगढ़ प्रखंड के एक स्कूल को मिलाकर कुल पांच स्कूल के प्रभारी प्राचार्य और संबंधित लिपिक से जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने स्पष्टीकरण पूछा है. इसके लिए उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक मांगा गया है. अगर स्पष्टीकरण तय समय पर नहीं दिया गया या संतोषजनक नहीं हुआ, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिक्षा अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे. जानकारी के अनुसार, डीईओ कार्यालय ने स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र पांच मई की शाम को लगभग 4:00 बजे जारी किया है. इसमें हिंदू प्लस टू स्कूल, बिहारी बालिका उवि, पीएमश्री केबी हाई स्कूल, श्रीकृष्ण आरक्षी उवि एवं प्लस टू उवि विष्णुगढ़ के प्रभारी प्राचार्य और लिपिक शामिल हैं.

क्या है मामला

बताया गया कि सभी पांच स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मार्च-अप्रैल 2025 का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया गया है. जबकि वेतन के लिए स्कूल को 10 अप्रैल को राशि आवंटित कर दी गयी है. आवंटित राशि के आधार पर प्राचार्यों को लिपिक के सहयोग से वेतन विवरणी प्रपत्र तैयार कर निकासी एवं व्यय पदाधिकारी (डीडीओ) तक भेजना था. लेकिन समय सीमा के अंदर वेतन प्रपत्र तैयार नहीं होने से सभी पांच स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन लंबित हो गया है. कुछ शिक्षकों ने इसकी शिकायत पांच मई को कार्यालय पहुंचकर डीईओ से की. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने कार्रवाई की है.

डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण

मामले को लेकर हजारीबाग के डीईओ सह क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक प्रवीण रंजन ने बताया कि समय पर वेतन प्रपत्र जारी नहीं करने पर पांच स्कूल के प्रभारी प्राचार्य एवं संबंधित लिपिक से स्पष्टीकरण पूछा गया है. स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर मांगा गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राचार्य व लिपिक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई के होगी.

डीएसई कार्यालय के 11 कर्मियों को नहीं मिला है वेतन

हजारीबाग जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कार्यालय के 11 कर्मियों को मार्च-अप्रैल का वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से सभी कार्यालय कर्मी परेशान हैं. कुछ कार्यालय कर्मियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य से जिला को चार अप्रैल को आवंटन प्राप्त है. डीएसई को वेतन प्रपत्र जारी करना है. डीएसई की ओर से वेतन प्रपत्र जारी करने में देरी की गयी है. इससे डीएसई कार्यालय के 11 कर्मियों को मार्च-अप्रैल का वेतन नहीं मिला है. वहीं, राज्य ने वेतन मद में डीएसई कार्यालय को एक करोड़ से अधिक राशि आवंटित की है.