जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘अबुआ आवास योजना’ के भौतिक सत्यापन में प्रगति की समीक्षा की गयी. राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को लेकर सभी प्रखंडों से 1.30 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 90 फीसदी लाभुकों का सत्यापन किया जा चुका है. उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि 29 जनवरी तक लाभुकों के बैंक खाता में पहली किश्त की राशि भेजी जा सके. उन्होंने कहा कि आवेदनों की तय समय सीमा में भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे सभी सुयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ मिल सके.
उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना अंतर्गत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाना है, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल है. घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा. महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है.
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अबुआ आवास योजना में प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि चार किश्तों में दो लाख रुपये होगी. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है. बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ धालभूम पीयूष सिन्हा, एडीसी जयदीप तिग्गा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन, एसओआर दीपू कुमार, डीसीएलआर रविंद्र गागराई, डीपीआरओ रोहित कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे.
