Jamshedpur news.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग भारत सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो शाहिद अख्तर एवं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाजी हिदायतुल्लाह खान के संयुक्त तत्वावधान में रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के कैबिनेट सभागार में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अभी तक किसी प्रकार की नियमावली नहीं बनने पर नाराजगी व्यक्त की एवं सुझाव दिया कि राज्य सरकार इसके लिए जल्द आवश्यक कदम उठाये. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट से स्वीकृति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी. प्रो अख्तर ने कहा कि केरल, तमिलनाडु, बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिशा में कारगर प्रयास किया गया है, झारखंड का शिक्षा विभाग इन राज्यों से संपर्क कर सहयोग ले सकता है. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने उर्दू, बांग्ला एवं ओडिया शिक्षकों की बहाली, नये मदरसों का रजिस्ट्रेशन के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी, तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि जल्द ही सहायक आचार्य के रूप में 7232 उर्दू शिक्षकों की बहाली की जायेगी.अलीम एवं फाजिल की डिग्री झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा प्रदान किये जाने पर आपत्ति
आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी से अलीम एवं फाजिल की डिग्री झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा प्रदान किये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी. बताया गया कि दूसरे राज्यों में झारखंड राज्य से अलीम एवं फाजिल की डिग्री लेने वालों को मान्यता नहीं दी जाती है. इसके लिए जरूरी है कि यहां भी विश्वविद्यालय स्तर से डिग्री का प्रमाण पत्र दिलाने की व्यवस्था की जाये. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारी को अवगत कराया जायेगा.अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिए विभाग द्वारा बरती जा जारी शिथिलता पर नाराजगी
आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारु ने शिक्षा विभाग के अधिकारी से अल्पसंख्यक विद्यालयों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिए विभाग द्वारा बरती जा जारी शिथिलता पर नाराजगी व्यक्ति की. कहा कि जब विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा एनओसी प्रदान की जाती है, तो उन्हें अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने में क्या कठिनाई है. आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वीसी पोर्टल का मामला उठाया एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में नामांकन पूर्व की भांति करने का सुझाव दिया, ताकि अधिकांश अल्पसंख्यक छात्रों को इसका लाभ मिल सके. बैठक के उपरांत सभी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से मुलाकात कर चर्चा में आये सभी बिंदुओं पर विचार किया. मुख्य सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया. बैठक में कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद एवं उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
