जमशेदपुर: मानगो गांधी मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 221 करोड़ रुपये की राशि का शिलान्यास सह परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनता की चिंता करने के लिए महागठबंधन की सरकार है. उन्होंने कहा कि चार माह में झारखंड सरकार हर घर तक पहुंचेगी. घर का दरवाजा खटखटा कर हाल पूछेगी. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य की 25-49 वर्ष आयु की बहन-माताओं को जल्द सौगात देगी. उनके खाते में एकमुश्त रकम भेजी जायेगी.
200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि हर किसी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी. स्थानीय कंपनियों में 85 प्रतिशत नौकरियां आदिवासी-मूलवासियों को देनी होंगी. सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपये का लोन प्रदान करेगी, जिसमें 40 प्रतिशत की सब्सिडी होगी. 40 हजार सरकारी सहायक शिक्षकों की बहाली होंगी. इसके अलावा गांव में हर भाषा की पढ़ाई प्राइमरी से हो, इसके लिए शिक्षकों की बहाली व शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित करेगी. किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उनके खेतों तक जहां पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम किया जायेगा. वहीं दो लाख रुपये तक किसानों का ऋण भी माफ किया जायेगा. पहले यह राशि 50 हजार रुपये तक सीमित थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति को तीन गुना बढ़ा दिया है.
खींचा गया है विकास का खाका
मानगो गांधी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा बैठक करने के बाद राज्य के विकास का खाका खींच दिया है. इस क्रम में रविवार को कोल्हान के राजनगर व मानगो में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण व योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है. सरकार ने साढ़े चार साल के कार्यकाल में दो साल कोरोना में व्यतीत की. इसके बाद शहर से लेकर गांव तक एक हर किसी की सुध लेने का काम किया. गांव के लोगों के मुताबिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं.
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चंपाई सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में झारखंड की तरक्की नहीं होने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 17 साल तक यहां शासन किया, लेकिन उनकी सरकार चंद पूंजीपतियों के ईद-गिर्द ही घूमती रही. डबल इंजन की सरकार ने जहां 11 लाख राशन कार्ड समाप्त कर दिये, उनकी सरकार ने 20 लाख नये राशन कार्ड बांटने का काम किया. निजी कंपनियों के मालिकों को 85 प्रतिशत आदिवासी-मूलवासियों को अपने यहां पर काम पर रखना होगा, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं. इसे बड़ा अभियान सरकार बनायेगी और जांच करायेगी, जो कंपनी इस नियम को नहीं मानेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान तय किया जायेगा. समारोह को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, विधायक मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन ने भी संबोधित किया. अतिथियों का स्वागत उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया.
