Jamshedpur news.
केंद्र सरकार चुनाव के दौरान सिर्फ घोषणा करती है, लेकिन चुनाव बीत जाने पर उस घोषणा को पूरा करना है, इसको भूल जाती है. केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक चेयरमैन व सदस्य की नियुक्ति तक नहीं की है. केंद्र सरकार पिछले 11 साल से एक भी फैसला मजदूरों के हित में नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ मजदूर विरोधी काम कर रही है. उक्त बातें सिदगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दो दिवसीय छठे राज्य सम्मेलन में उपस्थित एनओसीजीइ के राष्ट्रीय महासचिव एनएस पिल्लई ने कही. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार तीन माह में 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करती है, तो इसे लेकर पूरे देश में जोरदार आंदोलन किया जायेगा.इसके पहले इस सम्मेलन का उद्घाटन एनओसीजीइ के राष्ट्रीय महासचिव एनएस पिल्लई, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड इंटक सह राष्ट्रीय वरीय सचिव नेशनल इंटक के राकेश्वर पांडे, अशोक कुमार सिंह, एम महालक्ष्मी, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार सिन्हा, महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन सहित अन्य अतिथियों से संयुक्त रूप से किया.आठ की जगह 12 घंटे काम करने का नियम लागू करना शोषण होगा : राकेश्वर पांडेय
कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि यह समय एकजुट होने का है. केंद्र सरकार कानून में बदलाव कर आठ की जगह पर 12 घंटे काम करने का नियम लागू करने जा रही है. इससे कर्मचारियों का शोषण और बढ़ेगा. वहीं झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि झारखंड में स्थायी कर्मचारियों की संख्या प्रतिदिन घट रही है. महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
