Jamshedpur News :
पूर्व विधायक सह झारखंड पीपुल्स पार्टी (जेपीपी) के अध्यक्ष सूर्यसिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का कार्यकाल 13 जुलाई को समाप्त हो गया. लेकिन अभी भी 50 हजार से अधिक झारखंड आंदोलनकारियों के आवेदन लंबित हैं. इसलिए राज्य सरकार अविलंब आयोग के कार्यकाल को 2029 तक बढ़ाये. वर्ष 2012 में झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का गठन हुआ था. तब से अब तक 70,000 (सत्तर हजार) आंदोलनकारियों ने आवेदन जमा किया है. उनमें से 20 हजार आवेदनों की जांच के बाद करीब 5 हजार आवेदकों का मासिक पेंशन 7000/4500 रुपये करके भुगतान हो रहा है. श्री बेसरा ने कहा कि चिह्नित आंदोलनकारियों को 30 हजार मासिक पेंशन दिया जाये. साथ ही आश्रित परिवारों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और यातायात के लिए फ्री पास तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी होनी चाहिए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
