Ranchi News: झारखंड सरकार ने पिछले छह महीनों से राज्य के लगभग 25 हजार पीडीएस (PDS) डीलरों के कमीशन का भुगतान नहीं किया है. साथ ही ई-केवाइसी (e-KYC) के नाम पर भी उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग के इस रवैये से अब पीडीएस डीलर्स आक्रोशित नजर आ रहे हैं. अगर राज्य सरकार के पास पीडीस डीलरों के बकाया राशि की बात की जाए, तो वह 25 करोड़ से अधिक बतायी जा ही है. इस समस्या को लेकर पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि विभाग से बार-बार आग्रह करने के बाद भी इन्हें कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो वे आंदोलन करेंगे. पीडीएस डीलरों ने यह जानकारी भी दी कि उन्हें नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
केवाइसी के नाम पर किया जा रहा पीडीएस डीलरों को प्रताड़ित
इस मामले को फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (Fair Price Shop Dealers Association) ने काफी गंभीरता से लिया है. इसे लेकर रामगढ़ में अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गयी है. उक्त मामले को लेकर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने ओंकारनाथ झा ने बताया कि सर्वर व नेटवर्क की समस्या और टू-जी मशीन से लाभार्थियों को अनाज वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा पीडीएस डीलरों को केवाइसी के नाम पर भी अलग से प्रताड़ित किया जा रहा है. ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग के इस तरीके से पीडीएस डीलरी में आक्रोश है.
पीडीएस डीलर करेंगे आंदोलन
वहीं, विभाग की कार्यशैली से नाराज पीडीएस डीलरों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. रामगढ़ में बुलाई गई कार्यकारिणी बैठक में एसोसिएशन की ओर से आंदोलन की रणनीति रूप रेखा तय की जायेगी. इसे लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि विभाग द्वारा बिना कमीशन दिये पीडीएस डीलरों पर दबाव बना कर उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है. साथ ही कमीशन की राशि नहीं मिलने के कारण पीडीएस डीलरों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है. एसोसिएशन अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग फोर-जी मशीन नहीं लगाकर एक्सटेंशन देने और खास कंपनी पर मेहरबान है, जिसका खामियाजा राज्य के करोड़ों गरीब लाभार्थियों और हजारों विक्रेताओं को भुगतना पड़ रहा है.
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