खूंटी. व्यवहार न्यायालय खूंटी में 90 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान राष्ट्र के लिए मध्यस्थता को लेकर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रशिकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नयी दिल्ली एवं सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति ( एमसीपीसी) के निर्देशानुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में 90 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत राष्ट्र के लिए मध्यस्थता (मेडिएशन फॉर नेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. यह अभियान एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक संचालित होगा. इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराना है. इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रशिकेश कुमार ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सके. उन्होंने बताया कि मध्यस्थता भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में भी आयोजित किया जाना है. मध्यस्थता के लिए उपयुक्त लंबित मामलों में मोटर वाहन दुर्घटना के दावा सहित घरेलू हिंसा,चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, राजस्व संबंधी प्रकरण आदि शामिल हैं. यह जानकारी डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने दी.
राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को लेकर बैठक हुई
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