साहिबगंज. झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति की बैठक साहिबगंज परिसदन में हुई. अध्यक्षता समिति के सभापति राज सिन्हा ने की. समिति के सदस्य के रूप में राजमहल विधायक मो ताजउद्दीन उर्फ एमटी राजा व शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सोरेन मौजूद थे. जिले के विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं का समीक्षा की गयी. राजमहल विधायक ने कहा कि खासमहाल के कारण साहिबगंज शहरी क्षेत्र में आवास की जो भी योजनाएं लंबित है. संबंधित पदाधिकारी संज्ञान लेकर वैकल्पिक समाधान निकालें. उधवा प्रखंड के बहुडुब्बी भी उच्च स्तरीय पुल निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी व्यक्त की. बाढ़ से पूर्व निर्माण करने के निर्देश दिए. लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से राजमहल एवं उधवा प्रखंड क्षेत्र के सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से गंगा नदी से पानी विभिन्न जल्ला में भेजे जाने के मामले में भी विभाग को संज्ञान में लेने को कहा है. राजमहल में किसानों के लिए 25 एमटी का कोल्ड स्टोर जो निर्मित है और बिजली कनेक्शन के कारण शुरुआत नहीं होने से किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं. विभाग त्वरित समाधान निकालकर किसानों के हित में कार्य करे. बैठक में विधानसभा से आए सुभाष कुमार, डीडीसी सतीश चंद्र, एसी गौतम भगत, डीएफओ प्रबल आदि मौजूद थे.
राजमहल विधायक ने श्रम अधीक्षक से कहा कि राजमहल एवं उधवा प्रखंड क्षेत्र से लाखों प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं. ऐसे में पंजीकरण नहीं रहने के कारण प्रवासी मजदूर सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं. दुर्घटना के समय सरकारी सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाता है. परिजन आर्थिक बोझ के तले दब जाते हैं. कहा कि राजमहल एवं उधवा प्रखंड क्षेत्र में कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों को जागरूक करें और पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें. श्रम अधीक्षक ने कहा कि पंजीकृत प्रवासी मजदूर की अगर दूसरे राज्यों में मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को लाने के लिए सरकार की ओर से 50 हजार की आर्थिक मदद भी की जाती है.
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