सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई. बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनाबद्ध निधि के अंतर्गत प्राप्त योजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा और स्वीकृति पर चर्चा की गयी. उपायुक्त ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच में आ रही परेशानियों पर चिंता जतायी. उन्होंने कहा कि कई गांवों से मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है, जो अत्यंत गंभीर स्थिति है. ऐसे गांवों को प्राथमिकता देते हुए वहां तक पहुंच मार्ग तथा पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाये. कहा कि जिन गांवों में बड़े स्तर की पुल-पुलिया की आवश्यकता है, उनके लिए प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग को भेजे जाने का निर्देश दिया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 की स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने सभी पूर्ण योजनाओं की स्थल जांच प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कराने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा खराब चापाकलों की मरम्मत से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जहां पेयजल की अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चापाकलों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाये. साथ ही 2025-26 की प्रस्तावित योजनाओं की स्थल जांच अनिवार्य रूप से करायी जाये, ताकि एक ही स्थान पर दोहराव या अन्य विभागों की योजनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने भूमि विवाद से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को पत्राचार कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये. बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (विशेष प्रमंडल, एनआरइपी व भवन प्रमंडल), एइइ, जेइ समेत विभिन्न संबंधित एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे.
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