UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होगा. लेकिन उससे पहले साल 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है. ऐसे में यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं. पंचायत चुनाव से पहले NDA से लेकर INDI एलायंस में शामिल पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी हैं, जिससे दोनों गठबंधन में टूट के आसार नजर आ रहे हैं. NDA के सहयोगी दलों के बाद अब कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है.
कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान
दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी. पार्टी सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी. अजय राय ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन जुट गई है. ऐसे में संगठन अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मौका देगी.
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अखिलेश यादव को कांग्रेस का झटका
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की थी. ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का मकसद स्थानीय नेतृत्व और संगठन को बढ़ाने का प्रयास है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दे सकती है.
NDA के सहयोगी दल भी अकेले लड़ेंगे चुनाव
दूसरी तरफ NDA के सहयोगी पार्टियां अनुप्रिया पटेल की अपना दल (S), संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी पंचायत चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया है. तीनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा. ऐसे में चाहे INDI एलायंस हो या NDA सभी के सहयोगी दल अपने-अपने स्तर से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं.
कब होगा पंचायत चुनाव?
उत्तर प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 विकास खंड (ब्लॉक) और 75 जिला पंचायतें हैं. संभावना है कि इन पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव आगामी जनवरी-फरवरी 2026 में कराए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियों का आगाज कर दिया है. चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और मतपेटियों की खरीद के लिए ई-टेंडर जारी किए जा चुके हैं.
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