अदालत के आदेश पर हो गयी है जांच, मालिकाना ईस्टर्न रेलवे कंपनी का, रेल अधिकारी ने फिर की जांच की अपील आसनसोल. ईस्टर्न रेलवे की जमीन पर दुकानों का निर्माण करके आसनसोल नगर निगम ने नीलामी में मोटी रकम वसूल कर उसे किराया पर दिया है. यह जमीन हॉटनरोड मोड़ पर है और इसकी वर्तमान कीमत करोड़ो रूपये में है. जमीन का मालिकाना ईस्टर्न रेलवे कंपनी के नाम पर है, इसका पूरा खुलासा प्रभात खबर अखबार ने 23 मार्च 2025 को किया था. जिसके बाद से काफी हलचल मच गयी थी. आखिरकार रेलवे अधिकारी अब हरकत में आये हैं और ईस्टर्न रेलवे आसनसोल के सहायक अभियंता (मुख्यालय) ने एसडीएलएंडएलआरओ आसनसोल (इपी-1) एक को पत्र भेजकर कहा कि आसनसोल मौजा जेएल संख्या-20 रेलवे की जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ हो गया है. जिसका एलआर प्लॉट नम्बर 11105 और खतियान नम्बर 3062 है. कृपया उक्त प्लॉट की जांच करने को एक सर्वेयर नियुक्त करें और यह जमीन रेलवे की है या नहीं इसकी जानकारी दीजिए. इस पत्र के आधार पर पर एसडीएलएंडएलआरओ ने अपनी रिपोर्ट रेलवे को भेज दी है. सूत्रों के अनुसार वही रिपोर्ट भेजी गयी है, जिसे उसने अदालत में जमा किया और इस रिपोर्ट को प्रभात खबर ने प्रकाशित किया था.
गौरतलब है कि तृणमूल से संबद्ध श्रमिक संगठन आइएनटीटीयूसी के नेता राजू अहलूवालिया ने 21 जनवरी 2025 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट आसनसोल में एक मामला किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन पर आसनसोल नगर निगम ने अवैध रूप से विपक्षी पार्टी (जिसे दुकान आवंटन किया गया) के साथ मिली भगत करके सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए उक्त संपत्ति पर दुकान निर्माण करके विपक्षी पार्टी को आवंटन किया. इस आरोप पर अदालत में मामला दर्ज हुआ और अदालत ने एसडीएलएंडएलआरओ को उक्त जमीन की जांच करके रिपोर्ट जमा देने को कहा. जिसके आधार पर जमीन की जांच हुई और खुलासा हुआ कि यह जमीन ईस्टर्न रेलवे कंपनी के नाम पर है. एसडीएलएंडएलआरओ ने जो रिपोर्ट अदालत में जमा किया था, प्रभात खबर ने उस रिपोर्ट की प्रति को प्रकाशित कर दिया. जिसके बाद से हलचल शुरू हुई.16 जून को रेलवे की विवादित भूमि को लेकर एसडीएलएंडएलआरओ से मांगी सर्चिंग रिपोर्ट
प्रभात खबर में प्रकाशित होने के तीन माह बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और उक्त जमीन (जिसपर अवैध रूप से नगर निगम द्वारा दुकान बनाने का आरोप है) रेलवे की है या नहीं, इसपर रिपोर्ट देने का अनुरोध करते हुए अपील की. सूत्रों के अनुसार इस अपील पर एसडीएलएंडएलआरओ ने वही रिपोर्ट की कॉपी रेलवे को भेजी जो अदालत में भेजा गया था. जिसके आधार पर जेएल नम्बर-20, एलआर प्लॉट नम्बर 11105 और खतियान नम्बर 3062 की जमीन ईस्टर्न रेलवे कंपनी की है. सर्चिंग रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि 3062 खतियान में स्थित 0.3950 एकड़ जमीन रेलवे की है.नगर निगम और रेलवे के बीच टकराव के आसार
रेलवे की जमीन पर उक्त दुकानें वर्ष 2015 के अंत में बनकर तैयार हुआ था. सूत्रों के अनुसार उस समय इसका निर्माण नगर निगम के गोदाम के रूप में किया गया. वर्ष 2016 में इसे टेंडर करके किराया पर दिया गया और दस वर्षों का किराया भी लिया. वर्ष 2024 के टेंडर पानेवाले ने इसपर कब्जा किया. इस मामले का उजागर होने के बाद रेलवे और निगम में टकराव की स्थिति बन गयी है. रेलवे को आधिकारिक रूप में जानकारी मिल गयी है कि यह जमीन उसकी है. क्या रेलवे अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करेगा? नगर निगम के साथ रेलवे की काफी कुछ जुड़ी हुई है. रेलवे कुछ मामलों में नगर निगम पर आश्रित है. दुकान टूटने पर निगम के साथ रेलवे के संबंध में आगामी दिनों में कैसा रहेगा? यह लेकर काफी लोग चिंतित हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
