WB News : निवार्चन आयोग ने हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में सोमवार को मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने का आदेश दिया है.सूत्रों ने बताया कि आयोग ने और घटनाओं को तुरंत रोकने में अधिकारी की ओर से ‘‘निगरानी की कमी’ को लेकर उन पर यह कार्रवाई की है.उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में दो हिंसक घटनाएं दर्ज की गयीं जिसमें हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया. सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Electionsco) की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चुनावी हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ‘‘उच्च स्तर’’ पर जवाबदेही तय की जाएगी.
अधीर ने मुर्शिदाबाद के डीआइजी पर ‘तृणमूल के लिए’ काम करने का लगाया आरोप
बहरामपुर से निवर्तमान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुकेश के खिलाफ शिकायत की थी. उनकी शिकायत थी कि आईपीएस अधिकारी ‘तृणमूल के लिए काम कर रहे थे. उसके बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया है. आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिक को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया कि श्री मुकेश को मुर्शिदाबाद के डीआइजी पद से हटाकर ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है. राज्य को उस पद के लिए तीन लोगों के नाम का चयन कर शाम 5 बजे तक आयोग को भेजना होगा. आयोग उनमें से एक को मुर्शिदाबाद का नया डीआइजी नियुक्त करेगा.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में भाजपा के खिलाफ असली लड़ाई लड़ रही है तृणमूल
इससे पहले आयोग ने राजीव कुमार को राज्य पुलिस के डीजी पद से हटाने का आदेश दिया था. राज्य से तीन नाम मांगे गये थे. राज्य ने ऐसे तीन लोगों के नाम भेजे. विवेक सहाय, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी और राजेश कुमार का नाम आयोग को भेजा गया था. इनमें सबसे पहले विवेक को आयोग ने डीजी नियुक्त किया था. अगले दिन उन्हें हटा दिया गया और चुनाव के दौरान संजय को राज्य पुलिस का महानिदेशक बना दिया गया.
पश्चिम बंगाल : पहले चरण के मतदान से पहले एक ही दिन उत्तर बंगाल में पीएम मोदी व ममता बनर्जी की सभा
राज्य के चार जिलों के जिलाधिकारियों को हटाने का भी निर्देश दिया
चुनाव आयोग ने प्रशासन को लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के चार जिलों के जिलाधिकारियों को हटाने का भी निर्देश दिया है. ये जिले हैं पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी बर्दवान, झाड़ग्राम और बीरभूम. उन चार जिलों के कोई भी जिलाधिकारी आईएएस कैडर के अधिकारी नहीं हैं. वे डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी हैं. आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को भी हटाने का आदेश दिया. हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक विभाग के महासचिव मिजोरम का भी तबादला कर दिया गया है.
