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””हर घर जल योजना”” के लिए ली जा रही कटमनी!

राज्य विधानसभा के माॅनसून सत्र के दौरान बुधवार को 'हर घर जल योजना' को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला. भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत जल कनेक्शन देने के नाम पर 500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है.

कोलकाता.

राज्य विधानसभा के माॅनसून सत्र के दौरान बुधवार को ””हर घर जल योजना”” को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला. भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत जल कनेक्शन देने के नाम पर 500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है.

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि उनके आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बल्लमपुर और तिराट गांवों में जल पाइपलाइन कनेक्शन देने के एवज में प्रत्येक परिवार से 500 रुपये मांगे और लिये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की ””हर घर जल”” योजना है, लेकिन राज्य सरकार इसका नाम बदलकर इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है. अब इसमें खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है. गरीब ग्रामीणों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर लोगों को योजना का लाभ देने से पहले ‘कंट्रीब्यूशन’ के नाम पर वसूली कर रहे हैं.

भाजपा विधायक ने योजना का नाम बदलने का लगाया आरोप : इसके साथ ही भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार यहां इस योजना का नाम बदल कर इसे अपनी योजना के रूप में पेश कर रही है, जबकि इसका असली श्रेय केंद्र सरकार को जाना चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत राज्य को फंड मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने बंगाल में इसका नाम बदलकर ””जल स्वप्नो”” कर दिया गया है.

पीएचइ मंत्री ने आरोपों को नकारा, कहा बंगाल को बदनाम करने की साजिश कर रही भाजपा

राज्य के पीएचइ मंत्री पुलक राय ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन करार दिया. मंत्री ने कहा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने सदन में स्पष्ट कहा कि ””हर घर जल”” योजना के तहत लाभार्थियों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है. अगर किसी जगह से इस तरह की कोई लिखित शिकायत आती है, तो दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ चला रही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से योजनाओं को लागू कर रही है, लेकिन बंगाल के विकास कार्यों को भाजपा बार-बार बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

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