भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा ज्ञापन
संवाददाता, कोलकातादार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, सिलीगुड़ी, तराई, दुआर्स और पूरे उत्तर बंगाल में न्यायिक बुनियादी ढांचे और न्याय तक पहुंच से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. सांसद बिष्ट ने केंद्रीय मंत्री से दार्जिलिंग-सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ और विभिन्न कर न्यायाधिकरणों की स्थापना का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से उत्तर बंगाल के लगभग तीन करोड़ निवासियों को लाभ मिलेगा. उनकी यात्रा का बोझ काफी कम होगा और न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी. बिष्ट के अनुसार, उत्तर बंगाल क्षेत्र में वर्तमान में सालाना 15,000 से अधिक मामले लंबित हैं.इसके अतिरिक्त, भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया. बिष्ट ने बताया कि इन इलाकों में स्थित अदालत के भवनों की दशकों से न तो कोई मरम्मत हुई है और न ही नवीनीकरण. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और न्याय मिलने में देरी को कम करने के लिए आधुनिक और कार्यात्मक अदालती बुनियादी ढांचा आवश्यक है.
दार्जिलिंग के सांसद ने क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) से संबंधित लंबित और भविष्य के विवादों को निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और न्यायिक समाधान पैनल स्थापित करने का भी अनुरोध किया. बिष्ट ने कहा कि यह पहल उत्तर बंगाल में 10,000 से अधिक एमएसएमइ को सहायता प्रदान करेगी और व्यावसायिक विवादों के तेजी से समाधान में मदद करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से कई एमएसएमइ लंबी मुकदमेबाजी के कारण बंद होने के जोखिम में हैं. सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, सिलीगुड़ी, तराई, दुआर्स और उत्तर बंगाल क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
