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तृणमूल के 14 साल के शासन में आग की घटनाओं में 150 से अधिक लोगों की हुई मौत : शुभेदु

विधानसभा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खिदिरपुर अग्निकांड से निबटने में राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया.

विधानसभा. नेता प्रतिपक्ष ने की राज्य में फायर सर्विस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की मांगसंवाददाता, कोलकाता विधानसभा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खिदिरपुर अग्निकांड से निबटने में राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया. शुभेंदु ने आग की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए राज्य में फायर सर्विस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि राज्य में केवल 130 फायर स्टेशन हैं, जिनमें 350 दमकल गाड़ियां हैं. जबकि कम से कम 2,000 फायर स्टेशनों की जरूरत है. गत सोमवार को कोलकाता के भीड़भाड़ वाले खिदिरपुर बाजार में लगी भीषण आग का जिक्र करते हुए शुभेंदु ने राज्य सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं से निबटने और निवारक उपाय करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाये. शुभेंदु ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 14 साल के शासन के दौरान आग की घटनाओं में अबतक 150 से अधिक लोग मारे गये हैं. भाजपा नेता ने कहा कि राजधानी कोलकाता में केवल 18 फायर सर्विस स्टेशन हैं. भाजपा नेता ने दावा किया कि इस साल कोलकाता में पहले से ही 12 बड़ी आग की घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या ये महज दुर्घटनाएं हैं या साजिश रच कर नये निर्माण का रास्ता साफ किया जा रहा है. वहीं, विपक्ष के नेता के आरोपों का राज्य के शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने जवाब दिया. उन्हाेंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा पहले ही राज्यस्तरीय एक समिति बनायी जा चुकी है. इस समिति के अध्यक्ष वह खुद हैं और अग्निशमन विभाग के मंत्री, अन्य वरिष्ठ सहित कोलकाता पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है. हाल के दिनों में आग लगने की कुछ बड़ी घटनाओं को स्वीकार करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि समिति एक एसओपी बनायेगी. मंत्री ने कहा कि लोगों को भी अधिक जागरूक होने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके के एक होटल में आग लगने की घटना में कई लोगों की जान चली गयी थी. यहां कोलकाता नगर निगम की अनुमति के बिना ही इमारत में अवैध निर्माण किया जा रहा था. मंत्री ने ऐसी किसी आशंका से इनकार करते हुए कहा कि आग से तबाह हुए स्थलों पर भवन निर्माण को बढ़ावा देनेवाली कोई गतिविधि नहीं हुई है.

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