कोलकाता. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट (मनरेगा) के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना में करीब 15 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. इसे लेकर मालदा के रतुआ दो नंबर ब्लॉक के श्रीपुर-2 ग्राम पंचायत की पूर्व तृणमूल प्रमुख सेरीना बीबी के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सेरीना बीबी को तत्काल 61 लाख 57 हजार 797 रुपये वापस करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद बाकी पैसे भी वसूले जायेंगे. गौरतलब है कि घटना की शुरुआत 2017 से 2021 के बीच हुई. आरोप है कि उस दौरान सेरीना बीबी जान-बूझकर हर प्रोजेक्ट का आवंटन एक लाख रुपये से कम दिखाती थीं, ताकि बिना किसी टेंडर के काम दिया जा सके और उस काम का पैसा उनके करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में चला जाता था. दावा है कि इस तरह से 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट की फंडिंग की गयी और करीब 15 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ. इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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