कोलकाता. केंद्रीय ””””गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग”””” आखिरकार गंगा तटों के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाने जा रहा है. इस योजना के तहत काम आगामी दिसंबर से शुरू होगा. हाल ही में पटना में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों की अंतरराज्यीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे. राज्य सरकार लंबे समय से गंगा के कटाव को लेकर मुखर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सक्रिय हस्तक्षेप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पर बैठक आयोजित करने और निर्णय को अंतिम रूप देने का दबाव बढ़ा. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गंगा तटों के कटाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में नदी के 163.5 किलोमीटर हिस्से में मजबूत बुनियादी ढांचा और आधुनिक बाढ़ नियंत्रण प्रणालियां बनायी जायेंगी. आयोग ने बताया है कि परियोजना का काम दिसंबर तक शुरू होगा. पश्चिम बंगाल को अगले सात दिनों के भीतर मालदा-रतुआ क्षेत्र के लिए एक अलग डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है.
इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है और तत्काल कार्रवाई की गयी है.
क्योंकि यहां हर साल कई परिवार नदी के कटाव से प्रभावित होते हैं.
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