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हिंसा पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मिले सुकांत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गुरुवार को मुर्शिदाबाद में हालिया दंगों के कारण बेघर हुए लोगों के एक समूह को राजभवन ले गये, जहां उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को अपनी व्यथा सुनायी. प्रभावित लोगों ने राज्यपाल से उनकी नौकरी, आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए स्थायी केंद्रीय बल व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया.

कोलकाता.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गुरुवार को मुर्शिदाबाद में हालिया दंगों के कारण बेघर हुए लोगों के एक समूह को राजभवन ले गये, जहां उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को अपनी व्यथा सुनायी. प्रभावित लोगों ने राज्यपाल से उनकी नौकरी, आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए स्थायी केंद्रीय बल व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया.

पीड़ित कथित रूप से हमला किये जाने और अपने घरों से बाहर निकाले जाने के बाद राहत शिविरों में रह रहे हैं. पीड़ितों ने राज्यपाल को बताया कि किस प्रकार उनके सामान लूट लिये गये और घरों, दुकानों तथा संपत्तियों में आग लगा दी गयी, जिससे उन्हें केंद्रीय बलों की मदद से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. पीड़ितों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आगे हिंसा को रोकने के लिए क्षेत्र में एक स्थायी बीएसएफ शिविर स्थापित करने की मांग की. उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने में मदद की जाये, साथ ही आर्थिक मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाये, ताकि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें.

बैठक से पहले राज्यपाल बोस ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह एक संवेदनशील मुद्दा है. मुझे उन पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति है, जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है. मैं उनकी शिकायतें सुनने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनसे मिलूंगा.’

बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये लोग लक्षित हिंसा के शिकार हैं. राज्य सरकार उन्हें बचाने में विफल रही है. गौरतलब है कि बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों को साथ लेकर राज्य के डीजीपी राजीव कुमार से भवानी भवन में मुलाकात की थी और पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया था. गुरुवार को उन्होंने राज्यपाल से पीड़ितों की मदद के लिए पहल शुरू करने का आवेदन किया. भाजपा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा और अराजकता का आरोप लगा रही है, जबकि राज्य सरकार ने ऐसे दावों से इनकार किया है.

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