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कब होंगे हावड़ा निगम चुनाव, सवाल बरकरार

राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बिल पर हस्ताक्षर करने पर आस तो जगी

राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बिल पर हस्ताक्षर करने पर आस तो जगी वर्ष 2013 में हुआ था हावड़ा नगर निगम का चुनाव हावड़ा. छह वर्षों से लंबित निगम चुनाव की उम्मीद राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद जगी तो है, लेकिन चुनाव का बिगुल कब बजेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है. जानकारों की मानें, तो राज्यपाल ने बेशक ही बिल पर हस्ताक्षर कर दिये हों, लेकिन सरकार अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है. अगले वर्ष यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होना है. विधानसभा चुनाव से पहले निगम का चुनाव कराना, सरकार के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पिछले छह वर्षों से निगम में बोर्ड नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. निकासी व्यवस्था, जलजमाव, अवैध पार्किंग आदि को लेकर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. पूरी व्यवस्था ध्वस्त है. ऐसे में सरकार विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव करवाना पसंद नहीं करेगी. बिल पर हस्ताक्षर होने के बावजूद अब भी कुछ जटिलताएं बनी हुई हैं. इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता व वकील ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि छह साल से चुनाव लंबित है. लोगों को काफी परेशानी हो रही है. निकासी व्यवस्था भी बदतर है. जब अलग ही करना था, तो विलय क्यों किया गया. क्या है जटिलताएं वर्ष 2015 में बाली नगरपालिका का हावड़ा नगर निगम में विलय कर दिया गया. इसके बाद हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़कर 66 हो गयी. वर्ष 2018 के दिसंबर महीने में बोर्ड की मियाद खत्म हो गयी और चुनाव कई कारणों से टलता चला गया. इस बीच, वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गयी. राज्य सरकार ने बाली नगरपालिका को हावड़ा नगर निगम से अलग करके विधानसभा में बिल पारित कर दिया. उस समय तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह कहकर बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि सरकार ने विलय क्यों किया और फिर इसे अलग क्यों कर दिया. राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी खत्म नहीं हुई. जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. चुनाव कानूनी अड़चन में फंस कर टलते चला गया. विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नये राज्यपाल ने कार्यभार संभाली. इसी बीच, सरकार ने हावड़ा नगर निगम के 50 वार्डों का परिसीमन कर वार्डों की संख्या बढ़ा कर 66 कर दी और बाली नगरपालिका के 16 वार्डों को तोड़ कर 36 वार्ड कर दिया. राज्यपाल ने भले ही बिल पर हस्ताक्षर कर दिये हों, लेकिन हावड़ा नगर निगम का चुनाव 50 वार्डों को लेकर होगा या 66? यह सवाल अभी भी उलझा हुआ है. मालूम रहे कि वर्ष 2013 में हावड़ा नगर निगम का अंतिम चुनाव हुआ था.

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