PM Kisan Scheme 2024: मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है. पीएम किसान योजना के तहत सरकार देश के किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की किस्त जारी करती है. मोदी सरकार के इस कदम से देशभर 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार महज कुछ सेकेंडों में करोड़ों किसानों के खातों में पैसे कैसे ट्रांसफर कर देती है? इसके पीछे कौन-सी तकनीक काम करती है? दरअसल, पिछले दिनों पीएम मोदी ने खुद ही इस बारे में बताया-
मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार साल में तीन बार देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार की किस्त में उनके बैंक खातों में 6000 रुपये जमा करती है. आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि करोड़ों खाते में पैसा जमा करने में मोदी सरकार को मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है. यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाल ही में दी. उन्होंने इंडियाटीवी को दिये एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.
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लोगों को मिला तकनीक का फायदा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कमाल टेक्नोलॉजी और सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण संभव हुआ है. उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो देश की लगभग आधी अबादी के पास बैंक खाता नहीं था. तब मोदी सरकार ने सबसे पहले जन धन खाते खोले. पीएम मोदी ने बताया कि इसी की वजह से आज सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी स्कीम) का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होता है. कोई बिचौलिया बीच में एक पैसे की चोरी नहीं कर पाता है. प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि कोरोना के समय हमने करोड़ों लोगों को इस तकनीक जनित बैंकिंग क्रांति के दम पर बिना किसी परेशानी के मदद पहुंचायी. आज देश के सभी परिवार को सरकारी स्कीम का लाभ हम आसानी से पहुंचा पा रहे हैं. कोई भी उनके हक का पैसा बीच में नहीं खा पा रहा है. यह सब टेक्नोलॉजी के दम पर संभव हो पाया है.
किसान सम्मान निधि क्या है?
केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2-2 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है. इस स्कीम के तहत एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के द्वारा लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. सरकार का कहना है कि योजना को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार किये गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि योजना का लाभ बिचौलियों के बिना, देशभर के सभी किसानों तक पहुंचे. मालूम हाे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल को यूआईडीएआई, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और आयकर विभाग के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है.
