उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है. इस पहल से मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआईएल), होंडा कार्स इंडिया (एचसीआईएल) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, इससे ग्राहकों को ₹3.50 लाख तक की बचत हो सकती है.
Uttar Pradesh Govt waives registration fee on strong hybrid cars. Here's the govt notification on the same pic.twitter.com/CmfGQpibhT
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) July 9, 2024
5 जुलाई को नॉटिफिकेशन जारी हुआ
यूपी सरकार ने 5 जुलाई को एक नॉटिफिकेशन जारी कर इस नीति को लागू किया. यह नीति तत्काल प्रभाव से “स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट” प्रदान करती है.
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भारत में मिलने वाली इन कार मॉडलों पर मिलेगा लाभ
यह छूट लोकप्रिय मॉडलों, जैसे कि मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और इनविक्टो, टोयोटा की हाइराइडर और इनोवा हाइक्रॉस और होंडा सिटी (ये सभी हाइब्रिड गाड़ियां हैं) पर लागू होती है.
रिपोर्ट के अनुसार, पहले यूपी सरकार 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर आठ प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर दस प्रतिशत (एक्स-शोरूम मूल्य के आधार पर) सड़क कर लगाती थी. यह नई घोषणा इस साल की शुरुआत में लागू की गई उस नीति के बाद आई है, जिसके तहत राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर शून्य पंजीकरण शुल्क लागू किया था.
यूपी भारत में यात्री वाहनों के लिए सबसे बड़े बाजार
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने बताया कि यूपी भारत में यात्री वाहनों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है. राज्य में इस साल की पहली छमाही (एच1) में 2,36,097 यूनिट्स की खुदरा बिक्री हुई, जो जनवरी-जून 2023 में हुई 2,08,092 यूनिट्स की तुलना में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
फाडा ने बताया कि सिर्फ दूसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1,09,712 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई. यह पिछले साल की समान अवधि में बेची गई 99,501 यूनिट्स की तुलना में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि है.
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