रांची. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को डीएमएफटी, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सहित कई योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने योजना प्राक्कलन के अनुरूप कार्य पूरा करने और सत्यापन के बाद ही भुगतान करने का निर्देश दिया. वहीं लंबित निविदा और एकरारनामा को तत्काल निबटाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा. इधर, प्रभारी उप विकास आयुक्त ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत स्वीकृत 78 योजनाओं की प्रगति से उपायुक्त को अवगत कराया. बताया गया कि जिला परिषद की 33 योजनाएं आवंटित की गयीं थीं, जिनमें 14 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 19 पर कार्य चल रहा है. साथ ही बताया गया कि सांसद निधि से आवंटित योजनाओं की रॉयल्टी कटौती की राशि अब तक जमा नहीं हो पायी है, जिससे तीनों कार्यकारी एजेंसियों के खाते बंद नहीं हो पा रहे हैं. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए 31 मार्च 2024 से पहले ऐसे खातों को बंद करने को कहा. डीएमएफटी के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2023-24 और 2024-25 की सभी लंबित योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार समय से पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया गया. सिविल सर्जन को सदर अस्पताल व प्रखंड स्तर पर लगाये गये 108 एंबुलेंस में टैग लगाने का निर्देश दिया गया. बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.
शो-कॉज जारी करने के निर्देश
उपायुक्त ने एनआरइपी-वन के कार्यपालक अभियंता सागर प्रताप का मोबाइल बंद होने को गंभीरता से लिया. सांसद निधि फंड के फिजिकल खाता को बंद नहीं करने पर सभी कार्यपालक अभियंताओं को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.
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