औरंगाबाद शहर. जिला विधिक संघ में मंगलवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया. गोष्ठी की अध्यक्षता जिला विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह और संचालन नवीन कुमार ने किया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वक्ताओं ने कहा अधिवक्ताओं की अधिकांश बहुप्रतीक्षित मांग सालों से लंबित है. सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है. इसे देखते हुए अधिवक्ता समाज अब अंदोलन का रूख अख्तियार करेगा और इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है. झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं की कई मांगों को पूरी की है. पूर्व अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि नये अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच हजार रुपये प्रति माह मिलना चाहिए. वहीं 65 साल से अधिक उम्र के वकील जो लाइसेंस समर्पित करते हैं, उन्हें 14 हजार प्रति माह मिले. पांच लाख से दस लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा सभी वकीलों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये. अधिवक्ता सुरक्षा बिल पास हो और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए शस्त्र नीति बनाई जाये. इसके अलावा सूचना, आयुक्त तथा अन्य सरकारी पद पर तथा अन्य सरकारी समितियों में अधिवक्ताओं के लिए समुचित स्थान सुनिश्चित किया जाए. न्याय हित में प्रत्येक गांव में लिगल एड क्लिनिक खोला जाए. स्टेट बार काउंसिल ऑफ पटना को विशेष रूप से अवगत कराना है. सभी अधिवक्ताओं से एकता बनाये रखने का आह्वान किया गया. इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रवीर कुमार पुरैयार, पूर्व सचिव नागेंद्र सिंह, वरीय अधिवक्ता अकमल हसन, चंद्रशेखर सिंह देव, रामकिशोर शर्मा, नृपेशवर नारायण सिंह, मुकेश कुमार सिंह, रामकुमार सिंह, गिरिजेश सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, बैजनाथ सिंह, अनील आशुतोष, परवेज अख्तर, रजनीश रघुवर, अनुराग कुमार, कामता यादव मानरूप राम सहित अन्य उपस्थित थे.
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