बौंसी. पंचायती राज विभाग द्वारा अब विभिन्न योजनाओं के कार्य का कार्यान्वन निविदा के माध्यम से किया जायेगा. बीडीओ अमित कुमार और बीपीआरओ श्याम सुंदर कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा 13 मार्च से ही पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि अब 15 लाख से कम लागत की योजनाओं के कार्य के बारे में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा कि निविदा से कार्य करायेंगे या विभागीय रूप से, बताया गया कि विभागीय रूप से कार्य करने में यह शर्त रहेगी कि संविदा कर्मी अभिकर्ता नहीं हो सकता एवं कोई सरकारी सेवक एक बार में तीन से अधिक योजना का अभिकर्ता नहीं बन सकता. बताया जाता है कि विभागीय स्तर पर कराई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी रहने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है. मालूम हो कि प्रखंड क्षेत्र में भी पंचायती राज विभाग की योजनाओं में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनावश्यक दबाव भी बनाने का कार्य किया जा रहा था. ऐसे में सरकार के इस निर्णय की आम लोगों के साथ-साथ पदाधिकारी ने भी प्रशंसा की है. सरकार के इस निर्णय से अब उम्मीद लगने लगा है कि निष्पक्षता के साथ-साथ बेहतर कार्य भी संपन्न कराया जायेगा.
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