गोराडीह प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को सीपीआई कार्यकर्ताओं ने 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व काॅ रामदेव सिंह कर रहे थे. प्रदर्शनकारी नेताओं ने 21 सूत्री मांगों का मांग पत्र राजपाल के नाम बीडीओ व प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को सौंपा. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में सभी गरीबों का प्रधान मंत्री आवास योजना के सूची में नाम शामिल किया जाए, किसानों, गरीबों एवं महिलाओं का बैंक का कर्ज माफ किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि चार लाख की जाए, सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाए, स्मार्ट मीटर खत्म करने व बिजली बिल में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए गोराडीह प्रखंड में कैंप लगाने, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लक्ष्मी बाई पेंशन की राशि 400 से बढ़कर चार हजार करने, कन्या विवाह योजना की राशि एक लाख करने, सरकारी जमीन पर बसे गरीबों का घर उजाड़ने पर रोक लगाने, दाखिल खारिज काबिल लगन परिमार्जन के नाम पर गोराडीह सीओ की ओर से वसूली बंद करने व सीओ की संपत्ति का जांच करने, मोहनपुर गांव में सरकार की ओर से भूमिहीन को दिया गया पर्चा को रद्द नहीं करना शामिल है. प्रदर्शन में काॅ महादेव कुमार अकेला, कॉ शंभू मंडल, कॉ सत्यनारायण पासवान, गोपाल चौधरी, बिहार महिला समाज की अंचल मंत्री सीमा सिंह सहित दर्जन कार्यकर्ता शामिल थे.
छह फललदार विशाल पेड़ों की अवैध कटाई
कहलगांव प्रखंड के सिया गांव के पुरनी पोखर के पटाल पर आम व कटहल के लगे आधा दर्जन विशाल पेड़ों की कटाई कर दी गयी है. वन विभाग व अंचल प्रशासन की लापरवाही से धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है. पंचायत के रसूखदार लोगों ने पेड़ को अच्छी रकम में बेच दिया है. निजी हरे वृक्ष को काटने के लिए भी वन विभाग और अंचल प्रशासन की एनओसी की जरूरत होती है. सरकारी पेड़ किसने काटा है यह पहेली बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि पोखर का सौंदर्यीकरण का कार्य मनरेगा से करना है. इसलिए पेड़ को काटा गया है. मनरेगा के अधिकारी ने बताया कि यहां कोई योजना नहीं चल रही है. सीओ सुप्रिया ने बतायी कि स्थल की जांच की जायेगा. वन विभाग के फॉरेस्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि पहुंच कर जांच की जायेगा. काटी गयी लकड़ी को जब्त कर लिया जायेगा.
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