आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित होने पर केंद्रीय नीति आयोग की संभावित जांच को लेकर प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की शनिवार को भागलपुर डीडीसी प्रदीप कुमार ने संवीक्षा की. इस दौरान प्रखंड परिसर के सिल्क भवन में प्रखंड अनुमंडल व जिला स्तर के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की संवीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिये तथा प्रखंड परिसर के सौंदयीकरण के कार्यों की जांच की. नीति आयोग ने संभावित पंचायतों में जाने वाली जांच टीम को लेकर चल रहे तैयारी की संवीक्षा की. इस दौरान फाजीलपुर, सकरामा पंचायत, माधोपुर बाथनी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, एवं नल जल योजना, स्वच्छता पर हो रहे कार्यों की जांच की. पोठिया पंचायत के उत्क्रमित उवि, नव निर्मित अस्पताल, भुड़िया पंचायत में वार्ड नौ का नल जल, आंगनबाड़ी केंद्र 13 और एसएलडब्ल्यू के तहत होने वाले विभिन्न कार्यों की जांच हुई. वार्ड नौ में नल जल योजना के जल मीनार के पास गंदगी पर असंतोष जाहिर कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही. सोमवार व मंगलवार को सन्हौला प्रखंड क्षेत्र के चार पंचायतों में नीति आयोग की जांच टीम जांच करेगी. कार्यक्रम में एसडीएम अशोक मंडल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सन्हौला बीडीओ शेखर सुमन, सीओ रजनीकांत राय, के साथ अनुमंडल जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
हाइकोर्ट के आदेश का अनदेखी कर हो रहा पंचायत भवन का निर्माण
सन्हौला प्रखंड क्षेत्र की अमडंडा पंचायत के मुख्यालय अमडंडा मौजा को छोड़कर मिनापुर मौजा में हाइकोर्ट के आदेशों का अनदेखी कर पूर्व से विवादित जमीनों पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है. पंचायत के उप मुखिया मो नईम, मो रफीक आलम, सलीम, मो हलीम, राम प्रताप, मो खुर्शीद, मो तबरेज, गोपाल साह, बीबी निकखत सहित दर्जनों ने बताया कि सरकार भवन निर्माण कार्य पंचायत मुख्यालय के गांव में होनी है. सर्व प्रथम इसको लेकर मौजा अमडंडा में जगह चिह्नित किया गया था. उसको लेकर अंचल से 10 दिसंबर 2023 को एनओसी प्राप्त कर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई इसके बाद निर्माण को लेकर पूर्व से विवादित रहे मिनापुर मौजा खाता 87 खेसरा 132 की जमीन पर निर्माण कार्य की कागजी प्रक्रिया की ग्रामीणों को सूचना मिली. पंचायत के वार्ड सदस्य मो मेमुन निशा, पंचायत के उप मुखिया मो नईम, बीबी अजमेरा खातून, नूरजहां खातून, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन पोद्दार सहित कई जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित लिखित शिकायत साक्ष्य के साथ स्थानीय एवं वरीय पदाधिकारी के साथ ग्रामीण विकास मंत्री से की है. जिसमें बताया कि बीडीओ द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए दूसरे जगह मिनापुर मौजा में एनओसी देकर सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. बताया कि सन्हौला प्रखंड की 18 पंचायतों में तीन पंचायतों में सरकार भवन निर्माण कार्य विवाद के घेरे में है. तो कुछ एनओसी के विवाद फंसा है.इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने बताया कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन हमलोगों को स्टे ऑडर (निर्माण कार्य रोकने का ऑडर ) नहीं मिला है, इसलिए हमलोग सरकारी कार्य को रोक नहीं सकते हैं.
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