Bihar Budget Session: आर-पार के मूड में विपक्ष! लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की कोशिश, आज भी सदन में हंगामे के आसार

Bihar Budget Session: बिहार में बजट सत्र जारी है. आज यानी सोमवार को एक बार फिर विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा. पटना में शनिवार को दिनदहाड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की संचालिका की हत्या बदमाशों ने की थी. इस विषय को भी लेकर विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है. वहीं इस पूरे बजट सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती दिखी है. वहीं आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण के तहत जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सवालों के जवाब दिए जाएंगे. विधान परिषद में भी प्रश्नोत्तर काल के अलावा 2025 के बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट, हरित बजट की पुस्तिका सदन के टेबल पर रखी जाएगी. साथ ही वार्ड पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी चर्चा होने की संभावना है.

शुक्रवार को विपक्षी नेताओं ने जमकर किया था हंगामा

सदन में आज कार्यवाही के दौरान विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं की फिर से जांच कराने की मांग भी उठ सकती है. साथ ही प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने के विपक्ष के सवाल पर सरकार के मंत्री अपना पक्ष रखेंगे. शुक्रवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष ने राष्ट्रगान के मुद्दे पर सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला था. विपक्षी नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया. सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के विधायकों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था. वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग भी की थी. सदन के बाहर पोर्टिको में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखे थे.

राबड़ी देवी का माइक हुआ बंद

शुक्रवार को विधान परिषद में भी जमकर हंगामा देखने को मिला था. राष्ट्रगान को मुद्दा बनाकर यहां भी विपक्षी दलों के विधायकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ विरोध जताया था. सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का माइक बंद हो गया. उन्होंने माइक चालू कराने की मांग की. इसके बाद राबड़ी देवी ने कहा, “उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. बेटा नहीं बनता तो किसी दूसरे को कुर्सी सौंप दें.”

एक साल में 5400 किमी सड़क बनाने का संकल्प

शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हुआ. विभाग ने सदन को यह भी बताया कि 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6 हजार करोड़ की लागत से 2500 बसावटों में कुल 5400 KM सड़क बनाने की योजना है. इससे पहले, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ”2005 के पहले गांवों से सड़क संपर्क की स्थिति काफी भयावह थी. तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था. इस वजह से बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ.”