Bihar Government: राज्य के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन कर दी गई है. राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए शुक्रवार को एंड्रॉयड ऐप जारी किया गया है. इस मौके पर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से लेकर पेंशन और ट्रांसफर तक के काम अब मोबाइल फोन से ही हो जाएंगे.
बहुत आसानी से कर पाएंगे यह काम
पटना स्थित सचिवालय के सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने के बाद अब राज्यकर्मियों को तत्काल ही अपना अकाउंट खोलना चाहिए. इस ऐप के माध्यम से सभी नियमित कर्मचारी अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से संबंधित दावे, सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें सुधार जैसे कार्य बहुत ही आसानी से कर सकेंगे. यह विशेष सुविधा कार्यालय के बाहर से भी ली जा सकेगी. उन्होंने कहा कि आईओएस वर्जन का विकास अपनी प्रगति पर है और जल्द ही वह भी उपलब्ध कराया जाएगा.
ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल लॉन्च
इस विशेष मौके पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ किया गया. बिहार के नागरिक अब सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में पोर्टल से अपील और रिव्यू ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल को भी जारी किया गया. जिसमें कर्मचारी स्वयं सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज कर दिया गया है.
ई-सेवा पुस्तिका का विमोचन
मिली जानकारी के अनुसार इनका व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन मॉड्यूल की विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया. इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेन्दर, विज्ञान व प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा एस. मौजूद रहीं.
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संविदाकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू
राज्य के चुनिंदा संविदा कर्मियों को समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच त्रैवार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है. इसके तहत कुल 3560 संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम मिशन कार्यालय वहन करेगा. इसके तहत पहले ही दिन से बीमा कवरेज की सुविधा, किसी भी पूर्ववर्ती बीमारी के लिए प्रतीक्षा अवधि का न होना और देशभर में 17500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार की उपलब्धता शामिल है. बिहार में 375 और पटना में 185 अस्पताल शामिल हैं.
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