Darbhanga News: दरभंगा. समाहरणालय में विधि एवं स्वास्थ्य विभाग सह सह प्रभारी मंत्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई. मंत्री ने 15 जुलाई तक 40 हजार पॉलिथीन शीट्स उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी को निर्देश देने को कहा. सिविल सर्जन को बाढ़ वाले क्षेत्र में मेडिकल कैंप के लिए जगह चिह्नित कर कैम्प लगाने काे कहा. डॉक्टर तथा एएनएम की सूची बना लेने का मंत्री ने निर्देश दिया. लाइफ जैकेट बढ़ाने व क्षतिग्रस्त नाव की नीलामी करने का निर्देश डीएम को दिया.
संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की हो गयी पहचान
इससे पहले डीएम कौशल कुमार ने बताया कि सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है. संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान कर ली गयी है. बाढ़ वर्ष 2025 के पूर्व 21 संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों की मरम्मति की जा रही है. पूर्व से लगभग दो लाख से अधिक खाली सीमेंट बोरा उपलब्ध है. 38 सरकारी नाव है. 193 निजी नाव के मालिकों के साथ एकरारनामा कर लिया गया है. डीएम ने बताया कि 13 बाढ़ आश्रय स्थल हैं. सभी जगह शौचालय, पेयजल, बिजली की व्यवस्था की जा रही है. 611 सामुदायिक रसोई केंद्र के लिये जगह चिन्हित की गई है. 23 प्रकार की जीवन रक्षक दवा उपलब्ध है. 328 पंचायत स्तर पर मेडिकल टीम का गठन कर लिया गया है. 26 चलंत चिकित्सा दल है. 30 प्रकार की पशु दवा है. 87 पशु राहत शिविर चिन्हित है. दो महाजाल है. जनरेटर सेट एवं टेंट आदि की व्यवस्था का निर्देश सीओ को दिया गया है. 165 लाइफ जैकेट उपलब्ध है.जिलास्तरीय टास्क फोर्स गठित
डीएम ने बताया कि बाढ़ आपदा संकट दूर करने को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है. समाहरणालय परिसर में आपातकालीन संचालन केंद्र कार्यरत है, जिसका दूरभाष नंबर 06272-245055 है. 318 प्रशिक्षित गोताखोर है एवं 24 मास्टर ट्रेनर है. 498 आपदा मित्र है. अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिये 07 लाख 83101 परिवारों की सूची चिन्हित है. बैठक में मंत्री संजय सरावगी, विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी, रामचंद्र साह, मेयर अंजुम आरा, जिप अध्यक्ष सीता देवी, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, डीडीसी स्वप्निल, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे.योजनाओं को जल्द पूर्ण करने का मंत्री ने दिया निर्देश
दरभंगा. समाहरणालय में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रभारी मंत्री मंगल पांडेय ने समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि 67 प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना में से 64 की निविदा कर दी गई है. इसमें से 19 का कार्य आदेश दिया जा चुका है.16 का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है. मंत्री ने सभी योजनाओं को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
