Darbhanga News: दरभंगा. नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में बुडको सदस्यों के निशाने पर रहा. मनमानी करने का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षदों से लेकर राज्य सभा सांसद तक ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया. शनिवार को मेयर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हंगामेदार रही. इसमें सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि बिना प्लानिंग के बुडको द्वारा निर्माण किया जा रहा है. इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है. जैसे-तैसे नाला बना रहा है. आमजन को हो रही इस समस्या को राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाई जायेगी. बैठक में बुडको के अभियंताओं को सांसद ने जब ढूंढा, तो निगम की ओर उनके नहीं आने की बात कही गयी. सांसद ने बंदरों के उत्पात को बड़ी समस्या बताते हुए इससे मुक्ति के लिए ठाेस कदम उठाने की जरूरत जतायी.
मौके पर पार्षदों ने सांसद से वार्ड वार दो-दो हाइमास्ट लाइट, दो-दो चापाकल या एक-एक
सबमर्सिबल देने की मांग किया. इस पर सांसद ने एक-एक हाइमास्ट लाइट दिए जाने के लिए प्रयास करने की बात कही. बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उपनगर आयुक्त मो. फिरोज, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद, विकास कुमार, गौड़ी पासवान, फिरदौस जहां, राजू पासवान के अलावा, टाउन प्लानर शैलजा कांत मिश्र, एइ चेतन आनंद, ज्योति रानी, जेइ जितेंद्र कुमार, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र, बाजार प्रभारी राजाराम, स्वास्थ्य प्रभारी श्याम दास आदि उपस्थित थे.शहर को बर्बाद करने में नहीं बने सहयोगी
पार्षद नवीन सिन्हा ने महापौर और नगर आयुक्त से कहा कि शहर को बर्बाद करने में आप और हम सहयोगी नहीं बनें. निगम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर बुडको के काम पर फौरन रोककर समीक्षा क्यों नहीं कर रहा. ठेकेदार इतने पावरफुल हैं कि किसी जनप्रतिनिधि की बात, सुझाव नहीं मानते. मनमानी कर रहे हैं. नगर आयुक्त अपने स्तर से ऊपर के अधिकारियों को लिख चुकने की बात कह पल्ला झाड़ रहे हैं.स्थायी अतिक्रमण पर नहीं होता कार्रवाई
पार्षद रियासत अली ने कहा कि समय-समय पर आवाज उठने पर अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन स्थायी रूप से अतिक्तमण हटाने की दिशा में कार्रवाई नहीं होती. पार्षद नफीसुल हक रिंकू आदि ने निगम प्रशासन में इच्छा शक्ति का अभाव बताया. बैठक में पार्षद राजीव कुमार ने प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक टैंकर व गलियों से कचरा उठाव के लिए इ-रिक्शा क्रय करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सदन ने पास कर दिया. स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं करने पर भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया. डीएम के 40 स्थलों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाने की सूची पर पूर्व से सेवा दे रही एजेंसी को उसी दर पर देने पर सहमति बनी. व्यक्तिगत, सामुदायिक शौचालय, यूरिनल पर भी चर्चा हुई. व्यक्तिगत शौचालय के लिए पात्र लाभुक निगम कार्यालय जाकर फार्म भर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 12 हजार रुपये मिलेंगे. वार्डवार 10-10 शौचालय देने पर सहमति बनी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
