मुजफ्फरपुर: नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बिहार बजट के बाद बैठक कर विस्तार से चर्चा की. इस मौके पर चैंबर के पदाधिकारियों और व्यवसायियों ने पिछले वर्ष 38 हजार करोड़ अधिक बजट का स्वागत किया. महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने और नयी उद्यमी नीति बनाने की घोषणा को भी सराहनीय माना. पताही हवाई अड्डा से उड़ान की घोषणा पर व्यवसायियों का कहना था कि यह सिर्फ वादा ही नहीं रह जाये, विमान उड़ान भी रहे. व्यवसायियों का कहना था कि बजट में नये चिकित्सा महाविद्यालयों के खोले जाने, नौकरियों के लिए अधिक रिक्तियां देने और बंद पड़े चीनी मिलों को खोलने की घोषणा होनी चाहिए थी. बाजार समिति के लिए सरकार 1289 करोड़ का प्रावधान तो कर रही है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, इस योजना से लाभ नहीं होने वाला. यहां व्यवसायियों के विचार रखे जा रहे हैं –
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बजट सही निर्णय
बिहार का बजट इस बार 14 फीसदी अधिक है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान सरकार का सही निर्णय है. इससे छात्र-छात्राओं को फायदा होगा. राजकीय घाटा को तीन फीसदी के अंदर रखने से घाटा में कमी आयेगी. इस बार के बजट से बिहार का विकास होगा. (अंबिका ढंढारिया, व्यवसायी)
महिलाओं के सर्वांगीण विकास का बजट
इस बार का बिहार बजट महिलाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर पेश किया गया है. इससे आधी आबादी को आगे आने में सहायता मिलेगी. जब बिहार में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो राज्य का विकास होगा. बजट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की बात भी स्वागतयोग्य है. (सज्जन शर्मा, व्यवसायी)
युवाओं और उद्यमियों के लिए भी होना चाहिए प्रावधान
महिलाओं के इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी और पिंक टॉयलेट बनाने घोषणा से लगता है कि सरकार महिलाओं के विकास के लिये सोच रही है. हालांकि बजट में और भी सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए था. जिससे युवाओं और उद्यमियों को सुविधा मिल सके. बजट सराहनीय है. (प्रमोद कुमार जाजोदिया, महामंत्री, चैंबर ऑफ कॉमर्स)
पीएम सूर्य मुक्त योजना पर सरकार को देना चाहिए सब्सिडी
बजट आंशिक रूप से स्वागतयोग्य है. बजट में नयी इंडिस्ट्रयल नीति की चर्चा की गयी है. इसकी मांग हमलोगों ने पहले भी की थी. महिलाओं के लिए इ-रिक्शा पर अनुदान, पिंक टाॅयलेट, बस जैसी सुविधा देकर प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन बजट में युवाओं का ध्यान कम रखा गया है. रोजगार से संबंधित निवेश तो बढ़ेगा, लेकिन व्यवसायियों के लिये कुछ नहीं किया गया है. पीएम सूर्य मुक्त योजना पर सोलर प्लेट पर केंद्र सरकार 78 हजार की सब्सिडी दे रही है, बिहार को भी कुछ देना चाहिए था. छोटे विमान यहां से कब उड़ेंगे, कहना मुश्किल है. (श्याम सुंदर भीमसेरिया, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स)
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