प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र भेजेगा.
संवाददाता, गया जी.
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन में रविवार को अपनी लंबी मांगों की पूर्ति के लिए बिहार झारखंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की बैठक आयोजित हुई. बैठक में संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा कि श्रम कानून में बदलाव कर चार श्रम संहिता लाकर सरकार मजदूर वर्ग को मिलने वाले अधिकार से वंचित करना चाहती है. नव आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत होने वाले नीतिगत बदलाव का सीधा लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा. साथ ही दवा व दवा उपकरणोो पर बेतहाशा मूल्यवृद्धि आम लोग के लिए काफी असहज वातावरण उत्पन्न कर रहा है. दवा का मूल्यनिर्धारण नीति लागू करने, दवा व दवा उपकरणों को करमुक्त करने, गुणवत्ताविहीन दवा निर्माताओं पर कठोर कार्रवाई करने, कालाबाजारी पर रोक लगाने, सभी को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवा सुगमता से उपलब्ध कराने की सरकार व दवा कंपनियों से मांग की गयी. उक्त मांगों को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल चार अगस्त को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र भेजेगा. सभा की अध्यक्षता यूनियन के जिला अध्यक्ष बिनोद कुमार सिंह ने की. सभा में उपाध्यक्ष सुमन सिन्हा, इकाई सचिव ओमप्रकाश झा, राज्य सचिव बीसी मनिष, रितेश पाठक, अविनाश सिंह, वाइएन मिश्रा, संदीप भट्ट, नवीन कुमार, प्रिंस कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
