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रोगी कल्याण समिति की बैठक में अनियमितता का आरोप

रोगी कल्याण समिति की बैठक में अनियमितता का आरोप

समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में सोमवार को आयोजित रोगी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक में अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है. बैठक में बीडीओ सत्येन्द्र सिंह ने गहन निरीक्षण कर अस्पताल की कार्यप्रणाली की परतें खोल दी. इस दौरान कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ. समिति सदस्यों को हैरान कर दिया. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनय कुमार सिंह स्वयं बैठक से अनुपस्थित रहे. बताया गया कि पिछले पांच दिनों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. समिति ने कड़ी नाराजगी जताते हुए खेद प्रकट किया. पंजी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी, हस्ताक्षर नदारद बैठक में रोकड़ बही, लेज़र पंजी, जनरेटर लॉग बुक, आपातकालीन सेवा रोस्टर, प्रसव पंजी, भोजन लॉग बुक सहित कई जरूरी अभिलेख अधतन नहीं पाये गये. रोकड़ बही में एक अप्रैल के बाद से प्रभारी एमओआईसी का कोई हस्ताक्षर नहीं है. लेखापाल की ओर से बैठक के लिए कोई प्रतिवेदन तक तैयार नहीं किया गया. बिना मरीज के भी दर्ज हुआ नाश्ता, प्रसव व भोजन व्यवस्था में भी भारी अनियमितता पायी गयी. 24 जून को रुचि कुमारी, बबीता कुमारी का नाश्ता दर्ज किया. अस्पताल में उस वक्त कोई भी मरीज भर्ती नहीं था. इस बात पर समिति ने सख्त आपत्ति जतायी और संवेदक को भुगतान से जुड़ी जानकारी मांगने के निर्देश दिया. गैरहाजिर कर्मी, फर्जी जांच की आशंका लैब टेक्नीशियन डॉ मनोज कुमार मंडल 18 जून से अनुपस्थित हैं. फिर भी 22 मरीजों की जांच अस्पताल में दर्ज की गई है. समिति ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. छुट्टी पंजी भी संदेह के घेरे में आकस्मिक अवकाश पंजी में भी गड़बड़ी सामने आयी. रविंद्र कुमार द्वारा एक भी सीरियल नंबर का उपयोग नहीं किया गया है. जबकि कई कर्मियों ने पिछले छह माह में एक भी छुट्टी नहीं ली है. जो संदेह उत्पन्न करता है. इससे स्पष्ट होता है कि लेखापाल के द्वारा छुट्टी की प्रविष्टि जानबूझकर नहीं की जा रही है. अस्पताल में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मियों की तैनाती विवरणी दो दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाय. समिति ने दी चेतावनी बैठक के अंत में समिति ने सभी संबंधित कर्मियों और अधिकारियों को चेताया कि यदि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जायेगी.

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