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निजी स्वामित्व वाली कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होगी: बलियावी

निजी स्वामित्व वाली कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होगी: बलियावी

– बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कटिहार सर्किट हाउस स्थित सभागार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, शस्त्र अनुज्ञप्ति, जन वितरण प्रणाली, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में पीएम आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक वर्ग के लाभुकों का डाटा अद्यतन करते हुए जिन पात्र व्यक्तियों का आवास लंबित है. उन्हें शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अध्यक्ष ने स्कूल से बाहर व छूटे हुए बच्चों को स्कूल या मदरसों से जोड़ने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिये. साथ ही जहां उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त है. वहां त्वरित नियुक्ति के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया. बैठक में आयोग अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाओं की समीक्षा की और योग्य लाभुकों को चयन करते हुए योजना से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिया. कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि निजी स्वामित्व वाले कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की जायेगी. केवल उन्हीं कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जायेगी, जो वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है अथवा जिनकी भूमि सरकार को हस्तांतरित की गयी है. अध्यक्ष ने मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा में आधारभूत संरचना निर्माण, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कटिहार जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. साथ ही अध्यक्ष द्वारा सभी विभागों को किये गये कार्यों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण के उप निदेशक अनीश सिन्हा, मुजीबुर्रहमान जिला सचिव वक्फ बोर्ड, नौमान अख्तर व जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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