बड़हिया. वर्षों से लंबित पटना-लखीसराय सीमा विवाद के समाधान की दिशा में प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र के निर्देश पर अब दोनों जिलों के बीच स्पष्ट सीमांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गयी. बड़हिया प्रखंड के महरामचक मौजा की एक विवादित भूमि को लेकर वर्ष 2022 से पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार बनाम नरेंद्र नारायण सिंह वाद चल रहा है. वादी इस भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे सरकारी जमीन मान रही है. यह भूखंड दोनों जिलों की सीमा पर स्थित होने के कारण प्रशासनिक व कानूनी जटिलताएं बढ़ती जा रही थी. जिलाधिकारी के निर्देश पर सीमांकन की प्रक्रिया की शुरुआत बड़हिया और मोकामा अंचल के अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि की मापी की गयी. कार्यपालक दंडाधिकारी कमला कुमारी, बड़हिया बीडीओ प्रतीक कुमार, राजस्व अधिकारी जय कुमार, कर्मचारी विजय कुमार, सूर्यगढ़ा अंचल अमीन सुशील कुमार एवं बड़हिया अंचल अमीन रूपेश कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है. हालांकि पहले दिन मोकामा अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कोई निर्णायक प्रगति नहीं हो सकी. बड़हिया बीडीओ प्रतीक कुमार और राजस्व अधिकारी जय कुमार ने बताया कि अगले दिन मोकामा अंचलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन कार्य आगे बढ़ेगा. उम्मीद है कि सभी पक्षों की सहभागिता से न केवल सीमा विवाद सुलझेगा, बल्कि वर्षों से लंबित मुकदमे का भी समाधान संभव हो पायेगा.
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