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शिक्षा घोटाला: सीबीआइ जांच की मांग पर अड़ा महागठबंधन

जिले में शिक्षा घोटाला को लेकर महागठबंधन के दल लगातार हमला बोल रहे हैं.

अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटे महागठबंधन के दल

लखीसराय. जिले में शिक्षा घोटाला को लेकर महागठबंधन के दल लगातार हमला बोल रहे हैं. पूर्व में भाकपा के जिला कार्यसमिति सदस्य सह अधिवक्ता रजनीश कुमार ने मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग रखी थी. वहीं उन्होंने मामले को लेकर सतर्कता आयोग तक को पत्र भी लिखा, लेकिन मामले में लीपापोती होने की आशंका को देखते हुए अब महागठबंधन मामले की सीबीआई जांच पर अड़ गया है और सीबीआइ से जांच की मांग को लेकर समाहरणालय पर धरना देने की तैयारी में जुट गया है. भाकपा नेता सह अधिवक्ता रजनीश कुमार के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश पर भी निष्पक्ष रूप से जांच एवं प्राथमिकी दर्ज कराने में पिक एंड चूज की रणनीति अधिकारी अपना रहे हैं. स्थापना सह योजना एवं लेखा डीपीओ संजय कुमार विभाग बदलने के बाद भी पूर्व के विभाग में कार्य कर रहे हैं. वहीं समग्र शिक्षा अभियान और योजना एवं लेखा कार्यालय से नित्य साक्ष्य मिटाये जा रहे हैं. घटनास्थल का स्वरूप भी बदला जा रहा है. घोटालों से संबंधित संचिका पुलिस के द्वारा अभी तक जब्त नहीं की गयी है, और न ही विद्यालयों की सूची और उसके संवेदक को सार्वजनिक किया गया है. आरोपी द्वारा नित्य घटनास्थल का स्वरूप बदला जा रहा है, जो वेंडर काम किया और राशि नहीं मिला, उसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो रहा है. जिसने पूरी राशि बिना काम किये निकाल कर गबन कर लिया, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया जा रहा. महागठबंधन द्वारा 21 अप्रैल को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में की गयी मांग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद से संचालित योजना, मनरेगा, आवास योजना आदि योजनाओं को सार्वजनिक नहीं किये जाने और शिक्षा घोटाला की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा जिला प्रशासन द्वारा नहीं किये जाने के विरुद्ध अब महागठबंधन नये सिरे से जिला समाहरणालय पर कुछ ही दिनों में विशाल धरना देगी. वहीं महागठबंधन के सहायक संयोजक भगवान यादव, सदस्य अमरेश अनीश, रजनीश कुमार, शिवशंकर राम, चंद्रदेव यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि जिला शासन प्रशासन का कार्रवाई के प्रति उदासीन रवैया, शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, सत्ता संरक्षित व्यक्ति को बचाने में पूरा प्रशासन महकमा व्यस्त है. सीबीआई जांच इसलिए भी आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालय का भवन, चहारदीवारी, बेंच-डेस्क आपूर्ति, विद्यालय विकास कोष की राशि, एवं छात्र कोष की राशि में व्यापक लूट-खसोट हुआ. प्रमाणिक तथ्यों के साथ अनियमितता उजागर होने पर भी जिला प्रशासन सबक लेने और दोषियों पर कार्रवाई के बदले आरोपी के साथ फाग महोत्सव मना कर पुनः विद्यालय सुदृढ़ीकरण की राशि को लूटने की खुली छूट दे रखी. इसलिए महागठबंधन बहुत जल्द जिला समाहरणालय पर धरना देकर काम को तब तक ठप करेगी जब तक जिला प्रशासन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा बिहार सरकार को नहीं कर देती. नेताओं ने कहा है कि धरना से पहले जिला के दोनों विधानसभा के पंचायतों, प्रखंडों में नुक्कड़ सभा कर जनता को घोटाले के प्रति जागरूक कर धरना में आने का अनुरोध किया जायेगा.

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