Bihar Bhumi: मुजफ्फरपुर जिला समेत तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों में जमीन रजिस्ट्री के दौरान किस्म में हेराफेरी कर राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामलों में अब कार्रवाई तेज हो रही है. इस बारे में प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक (एआइजी) को एक बार फिर जांच और कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है. जिसके बाद लंबित मामलों के निपटारे के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हो गई है.
राजस्व चोरी के 550 से अधिक मामले लंबित
जानकारी के अनुसार तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में राजस्व चोरी के 550 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं. इन सभी मामलों में जमीन की किस्म में परिवर्तन कर कम शुल्क पर रजिस्ट्री कराकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है.
400 से अधिक को भेजा गया नोटिस
प्राप्त जानकारी के अनुसार एआईजी कार्यालय द्वारा अब तक 400 से अधिक मामलों में जमीन क्रेताओं को नोटिस भेजा जा चुका है. बाकी बचे मामलों के लिए भी नोटिस तैयार किये जा रहे हैं और उन्हें भी जल्द ही संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जायेगा. बता दें कि नोटिस मिलने के बाद इन क्रेताओं को क्षति पहुंचाये गए राजस्व को जुर्माना सहित जल्द से जल्द निगम कोष में जमा करना होगा.
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कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की तैयारी
बता दें कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव की तरफ से जारी संशोधित आदेश के बाद, एआईजी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47A(3) एवं 47A(7) के अधीन इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. यह ठोस कदम राजस्व चोरी पर शिकंजा कसने और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को नियंत्रित किया जा सके.
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