भू-अर्जन विभाग के कैश बुक और बैंक खातों की होगी जांच, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निर्देश, योजनाओं के लिए मिली राशि के लेखा-जोखा की होगी पड़ताल वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम, जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा गया मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के भू-अर्जन पदाधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के तहत, सभी भू-अर्जन कार्यालयों को अपने कैश बुक और सभी बैंक खातों की गहन जांच कर इसकी रिपोर्ट निदेशालय को सौंपने को कहा गया है. यह कदम विभिन्न योजनाओं के लिए अधियाची विभागों (मांग करने वाले विभागों) से प्राप्त होने वाली राशि के लेखा-जोखा में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है. दरअसल, भू-अर्जन विभाग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं जैसे सड़क निर्माण, नहर विस्तार, रेलवे लाइन बिछाना, या अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य करता है. इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि संबंधित अधियाची विभागों द्वारा भू-अर्जन विभाग को उपलब्ध कराई जाती है. निदेशालय द्वारा समय-समय पर इन निधियों के उपयोग और शेष राशि का विवरण मांगा जाता है. हालिया निर्देश इसी प्रक्रिया का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही हो रहा है और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो. यह पहल वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी. सभी भू-अर्जन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्रता से इस जांच को पूरा करें और विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय को भेजें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
