मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य में दो हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जिलों से नहीं दिए गए हैं. पंचायती राज विभाग ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को एक पत्र लिखा है. बताया है कि इन भवनों के निर्माण पर कुल 2627 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से जारी किए गए थे. पत्र में अपर सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद उपयोगिता प्रमाण पत्र का न मिलना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है. विभाग ने सभी जिलों से जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि राशि के सही उपयोग की पुष्टि हो सके और भविष्य की परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए. इस देरी से न केवल वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इन भवनों का सही तरीके से संचालन भी प्रभावित हो रहा है.
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