योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराएं अधिकारी :मंत्री

जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कई मसले पर हुई चर्चा

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया जा सके. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी योजनाओं को लेकर सुझाव और फीडबैक लिए गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.बैठक में सांसद वीणा देवी, मंत्री राजू कुमार सिंह, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, विधान पार्षद वंशीधर बृजवासी, विधायक विजेंद्र चौधरी, विधायक निरंजन राय समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि, समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखी बड़ी प्रगति

बैठक में सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें जिले की कई उपलब्धियां सामने आईं:

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टीकाकरण में अव्वल:

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक संपूर्ण टीकाकरण में 97% की उपलब्धि हासिल की गई है.

प्रसव पूर्व

जांच

: पहली तिमाही में 84% और चार या उससे अधिक बार की प्रसव पूर्व जांच में 95% की उपलब्धि रही। यह मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है.

संस्थागत प्रसव: वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,643 महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुरक्षित तरीके से हुआ, जिससे मां और शिशु दोनों की देखभाल सुनिश्चित हो सकी.

दिव्यांगों को मिला सहारा:

दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए, जिससे 47,601 प्रमाणीकरण हुए और 18,511 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए. यह प्रयास दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार साबित होगा

सामाजिक सुरक्षा

पेंशन योजनाओं में स्वीकृति:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 5,714 आवेदन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 9,473 आवेदन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन के 150 आवेदन स्वीकृत किए गए.

बाल संरक्षण इकाई की पहल:

जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रायोजन योजना के तहत वर्तमान में 501 लाभुकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना में अनाथ, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं के बच्चों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त या मानसिक रूप से अस्वस्थ माता-पिता के बच्चों और जेल में बंद माता-पिता के बच्चों को हर महीने ₹4,000 की मदद दी जाती है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना

योजना

: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 8 लाभुक के लक्ष्य के मुकाबले 1,631 लाभुकों के आवेदन अपलोड किए गए हैं.

वन स्टॉप सेंटर की भूमिका:

2024-25 में वन स्टॉप सेंटर को 494 मामले मिले, जिनमें से 446 का निपटारा किया गया। 2025-26 में मिले 57 मामलों में से 54 का निपटारा हो चुका है.

ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन

मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान में 98.49% की उपलब्धि रही.जल-जीवन-हरियाली में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार में 410 के लक्ष्य के मुकाबले 420 योजनाएं पूरी की गईं. सोख्ता निर्माण में भी 358 योजनाओं के विरुद्ध 358 योजनाएं पूरी हुईं, जो शत-प्रतिशत उपलब्धि है. सितंबर 2021 से मई 2025 तक 13,33,351 श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन किया गया है.